Activist Sonam Wangchuk Arrested: लेह-लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना शुक्रवारी (26 सप्टेंबर) राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) अटक करण्यात आली. लेहमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना त्यांनी भडकावल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

डीजीपी एसडी सिंह जामवाल यांच्या नेतृत्वाखालील लडाख पोलीस पथकाने वांगचुक यांना अटक केली. त्यांना तुरुंगात हलवायचे की अन्य कोणती व्यवस्था करायची, याबाबत निर्णय घेतला जात आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून वांगचुक यांच्या अटकेनंतर (Arrested) लेह शहरात मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून ब्रॉडबँडची गतीही कमी करण्यात आली आहे.

हिंसाचार आणि कर्फ्यू

दरम्यान, बुधवारी (24 सप्टेंबर) लेहमध्ये उसळलेल्या हिंसक संघर्षात 4 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 90 जण जखमी झाले होते. हिंसाचारानंतर लेहमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला असून, पोलीस आणि निमलष्करी दलांकडून त्याची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. आतापर्यंत 50 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी लेहसोबतच कारगिलसह अन्य शहरांमध्येही कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर लेह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांसाठी सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाडी केंद्रे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता यांनी उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक घेऊन या हिंसाचाराच्या घटनांना 'षडयंत्राचा परिणाम' असल्याचे म्हटले असून अधिक सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गृह मंत्रालयाचे गंभीर आरोप

लेह हिंसाचारानंतर गृह मंत्रालयाने सोनम वांगचुक यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या भडकाऊ वक्तव्यांमुळे जमाव हिंसक झाला, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, वांगचुक यांनी 'अरब स्प्रिंग' आणि नेपाळच्या 'Gen-Z' आंदोलनांचा उल्लेख करुन तरुणांना भडकावले. यानंतर जमावाने लेहमध्ये भाजप कार्यालय आणि काही सरकारी गाड्यांना आग लावली. 24 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11:30 वाजता वांगचुक यांचे भाषण झाल्यानंतर जमावाने त्यांच्या उपोषण स्थळावरुन निघून भाजप कार्यालय आणि लेहच्या सीईसी कार्यालयावर हल्ला केल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले.

सोनम वांगचुक यांनी 10 सप्टेंबरपासून उपोषण सुरु केले होते. लडाखसाठी (Ladakh) संवैधानिक हमी, अधिक स्वायत्तता, राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. बुधवारी हिंसाचार वाढल्यानंतर त्यांनी आपले दोन आठवड्यांचे उपोषण संपवले होते. सध्या लेह ॲपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्ससारख्या क्षेत्रीय संघटनांशी उच्चस्तरीय समिती तसेच अनौपचारिक बैठकांच्या माध्यमातून सरकारची चर्चा सुरु आहे.