Calcutta High Court: भारतीय लष्करात पाकिस्तानी नागरिकांच्या नोकरीबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा निर्णय आला आहे.

सीबीआयचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन कोलकाता उच्च न्यायालयाने संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्यासाठी एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी दिली.

बनावट कागदपत्रांद्वारे पाकिस्तानी नागरिकांच्या लष्करातील नोकऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करणार आहे. न्यायमूर्ती जय सेनगुप्ता यांनी सुनावणीदरम्यान सीबीआयला हा आदेश दिला.

दरम्यान, सोमवारी सीबीआयने (CBI) आपला तपास अहवाल न्यायमूर्ती जय सेनगुप्ता यांच्या खंडपीठाला सादर केला आहे.

भारतीय लष्कराने बनावट कागदपत्रांद्वारे पाकिस्तानी नागरिकांना नोकऱ्या दिल्याचा पुरावा सीबीआयला अद्याप सापडलेला नाही, असे केंद्रीय तपास संस्थेने न्यायालयाला सांगितले.

मात्र, केंद्रीय निमलष्करी दलात अशी काही भरती झाल्याचे आढळून आल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. या घटनेत सरकारी अधिकाऱ्यांची, विशेषत: केंद्रीय अधिकाऱ्यांची भूमिका यापुढे नाकारता येत नाही, असे तपास यंत्रणेने न्यायालयाला सांगितले.

सीबीआयने कलकत्ता उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला

राज्य सरकारनेही यापूर्वीच्या सूचनेनुसार आज न्यायालयात अहवाल सादर केला. प्राथमिक तपासानंतर सीबीआयने गेल्या आठवड्यात बुधवारी न्यायमूर्ती सेनगुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला आणि तपासाची परवानगी मागितली.

यापूर्वी, न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांनी सीबीआय आणि सीआयडीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. देशाच्या सुरक्षेसाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे, असे ते म्हणाले होते.

या घटनेत पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचा हात असण्याची शक्यताही न्यायमूर्ती मंथा यांनी व्यक्त केली होती.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले

दुसरीकडे, जयकांत कुमार आणि प्रद्युम्न कुमार नावाचे दोन पाकिस्तानी नागरिक उत्तर 24 परगणामधील बराकपूरच्या लष्करी छावणीत काम करत होते, असा आरोप आहे.

हुगळीचे रहिवासी असलेल्या बिष्णू चौधरी नावाच्या व्यक्तीने ही तक्रार घेऊन न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी परीक्षांद्वारे भरती करुन बनावट कागदपत्रांद्वारे नोकरी मिळवल्याचा आरोप आहे.

यासोबतच या घटनेत विविध सरकारी अधिकारी आणि प्रभावशाली लोकांचा सहभाग असण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.

तसेच, गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान फिर्यादी बिष्णू चौधरी यांनी न्यायालयात सुरक्षेबाबत भीती व्यक्त केली होती. विष्णू असुरक्षिततेने त्रस्त असल्याचे त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले.

या भीतीनंतर न्यायालयाने त्यांना हुगळीच्या पोलीस अधीक्षकांकडे सुरक्षेसाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच, न्यायालयाने हुगळीच्या पोलीस अधीक्षकांना दोन दिवसांत अब्दानवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.