न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि न्यायमूर्ती बिभास रंजन डे यांचा समावेश असलेल्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या (Calcutta High Court) खंडपीठाने पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला की मृत्यूपूर्व विधान (Dying Declaration) हा निर्णायक पुरावा आहे जो आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसा आहे. तसेच त्यामुळे मृत्यूपूर्वी कोणी जाणीवपूर्वक विधान केले असेल तर तो निर्णायक पुरावा मानला जाईल. मृत्यूपूर्व स्टेटमेंटच्या आधारेच दोषी ठरवले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. इतर पुराव्यांद्वारे याची पुष्टी करणे हे कायद्याचे निरपेक्ष तत्त्व नाही, तो केवळ विवेकाचा नियम आहे. (Kolkata HC major verdict Statements made before death will be conclusive evidence for conviction)

याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही म्हटले की, तपास अहवालातील त्रुटींमुळे समोर ठेवलेले इतर पुरावे फेटाळले जाणार नाहीत. पुराव्याची संपूर्ण नोंद आरोपीच्या विरोधात असताना केवळ खटल्यातील त्रुटीच्या आधारावर कोणालाही निर्दोष सोडता येणार नाहीये.

आयपीसीच्या कलम 498-ए आणि 302 अंतर्गत दाखल केलेल्या फिर्यादी खटल्यात असे म्हटले की आरोपीचे तो राहत असलेल्या त्याच्या पत्नीशी वारंवार भांडण होत असे आणि भांडणाच्या शेवटच्या घटनेत आरोपीने पत्नीला ते राहत असलेल्या घरात रॉकेल ओतून पेटवून दिले आहे. तर मयत महिला आणि आरोपीचा विवाह 2003 साली झाला होता.

आरोपी पत्नीवर संशय घेत असे आणि या कारणावरून तिला सतत मारहाण देखील करत असे. ट्रायल कोर्टाला फिर्यादीच्या केसमध्ये कोणतीही कमतरता आढळली नाही आणि आरोपींना आयपीसीच्या कलम 498-ए आणि 302 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले आहे. जे मृत व्यक्तीने दिलेले मृत्यूपूर्व विधान, तपासादरम्यान मिळालेले पुरावे यांच्या आधारे करण्यात आले.

अपीलकर्त्याने म्हणजेच आरोपीने स्वत:ला दोषमुक्त करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अपील केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर ज्याने आपल्या पत्नीच्या मृत्यूप्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवले होते आणि जे रॉकेल ओतून पेटवून दिल्याने झाले होते.