Economic Survey 2023: विकास दराच्या अंदाजांसह आर्थिक सर्वेक्षण मंगळवारी सादर केले जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत मांडणार आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सकाळी 11 वाजता सुरू झाले असून राष्ट्रपती संयुक्त अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांना संबोधित करत आहेत.

आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी पत्रकार परिषद घेतील. सर्वेक्षणात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) अंदाज, चलनवाढ अंदाज, परकीय चलन साठा आणि व्यापार तूट यांचा समावेश आहे.

काय असते आर्थिक सर्वेक्षण?

आर्थिक सर्वेक्षणावरून आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे? हे कळते. आर्थिक पाहणीत गेल्या वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील सूचना, आव्हाने आणि उपाय नमूद केले आहेत. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.

दोन भागांमध्ये आर्थिक सर्वेक्षण

पूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण एकाच पुस्तकातून सादर केले जायचे, 2014-15 पासून ते दोन खंडात सादर केले जाऊ लागले. भाग A मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या आर्थिक वर्षात कशी कामगिरी केली याची माहिती आहे. B या भागामध्ये गरिबी, सामाजिक सुरक्षा, मानवी विकास, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण, हवामान बदल, ग्रामीण आणि शहरी विकास यासारख्या समस्या आहेत.

कोण तयार करते आर्थिक सर्वेक्षण?

वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत इकनॉमिक अफेयर्स नावाचा विभाग आहे. या विभागात एक इकनॉमिक डिव्हिजन आहे. हीच इकनॉमिक डिव्हिजन चीफ इकनॉमिक अॅडव्हायजर (CEA ) च्या देखरेखीखाली आर्थिक सर्व्हेक्षण बनवतात. सध्या CEA डॉ. व्ही अनंत नागेश्वरन आहेत.

आर्थिक सर्वेक्षण महत्त्वाचे का आहे?

आर्थिक सर्वेक्षण अनेक प्रकारे आवश्यक आहे. हे सर्वेक्षण एक प्रकारे आपल्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचे काम करते. कारण यावरून आपली अर्थव्यवस्था कशी चालली आहे आणि ती सुधारण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे हे दिसून येते.

आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर करण्याची गरज सरकारला का आहे?

सर्वेक्षण सादर करून त्यात केलेल्या सूचना किंवा शिफारशी स्वीकारण्यास सरकार बांधील नाही. सरकारची इच्छा असेल तर ते त्यात दिलेल्या सर्व सूचना नाकारू शकते. असे असले तरी, हा दस्तऐवज महत्त्वाचा असतो कारण त्यात गेल्या वर्षाच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा असतो.

6.5% वाढीचा अंदाज

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने आर्थिक सर्वेक्षणात 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी GDP वाढीचा दर 6-6.8 % राहिल, असा अंदाज वर्तवला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, सरकार नवीन आर्थिक वर्षासाठी 6.5 % विकास दराचा अंदाज लावू शकते. गेल्या 3 वर्षातील ही सर्वात कमी वाढ असेल. तर, नाममात्र वाढीचा अंदाज 11 % असू शकतो. गेल्या वर्षी, आर्थिक सर्वेक्षणात, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 8-8.5 % च्या GDP वाढीचा (आर्थिक विकास दर) अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

जीडीपीतून कळते अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य

जीडीपी हा अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्वात सामान्य निर्देशकांपैकी एक आहे. GDP विशिष्ट कालावधीत देशामध्ये उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यामध्ये देशाच्या हद्दीत राहून उत्पादन करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांचाही समावेश आहे.

2022 मध्ये महागाई RBI च्या कक्षेबाहेर

2022 मध्ये किरकोळ महागाई RBI च्या 2 % ते 6 % च्या कक्षेबाहेर राहिली. एप्रिल 2022 मध्ये सर्वाधिक 7.79 % महागाई दिसून आली. कच्च्या तेल, वस्तूंच्या किमती, उत्पादित किंमत याशिवाय इतर अनेक घटक आहेत जे किरकोळ महागाई दर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सुमारे 299 वस्तू आहेत ज्यांच्या किमतीच्या आधारे किरकोळ महागाईचा दर निश्चित केला जातो.

पहिले आर्थिक सर्वेक्षण कधी झाले होते?

भारताचे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून सादर करण्यात आले होते. तथापि, 1964 पासून हे सर्वेक्षण केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काढून टाकण्यात आले. तेव्हापासून, अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर केले जाते.