Kerala High Court: ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्सबाबत केरळ उच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणांनी एखाद्याला समन्स पाठवले तर त्याने हजर राहणे आवश्यक आहे.

विशेष म्हणजे, याआधी सर्वोच्च न्यायालयानेही ईडीच्या समन्सचा आदर करण्याविषयी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन या याचिकेवर सुनावणी करत होते.

बार आणि बेंचच्या रिपोर्टनुसार, त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या मते, एखादी व्यक्ती कोणत्याही पदावर असली तरीही, जर ईडीने त्यांना समन्स बजावले असेल तर त्यांनी जावे. ते पुढे म्हणाले की, 'प्लीज ईडीला सहकार्य करा. ते तुमच्यावर जी कारवाई करतात त्यास आम्ही नियंत्रित करु. ईडीसमोर हजर व्हा आणि इथे परत या. आम्ही तुम्हाला मदत करु.'

ते पुढे म्हणाले की, 'परंतु समन्सपासून वाचण्याचा प्रयत्न करु नका. केवळ या प्रकरणाबद्दल माझी ही टिप्पणी नाही तर हे माझे मत आहे. तपास अधिकारी जेव्हा समन्स पाठवतात तेव्हा आपण सूटू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) म्हणणे आहे. आपण सर्व नागरिक आहोत. ईडीने मला समन्स पाठवले तर मलाही जावे लागेल. कोणीही कोणाच्या वरचढ नाही. प्लीज समन्सला उत्तर द्या.'

काय होते प्रकरण?

रिपोर्टनुसार, 'वेबमेप ट्रेडर्स' ही ई-कॉमर्स कंपनी चालवणाऱ्या प्रशांत पी नायर यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांची कंपनी 2020 पासून 'हायरिच ऑनलाइन शॉपी' ला अकाउंटिंग कन्सल्टन्सी सेवा पुरवत होती. दोन कंपन्यांमध्ये मोठे व्यवहार झाले, परंतु ऑगस्ट 2022 मध्ये कराराचे नूतनीकरण न झाल्यामुळे व्यवहार थांबले.

यानंतर हायरिचची ईडीने (ED) चौकशी सुरु केली आणि नायर यांची बँक खाती गोठवली आणि त्यांना समन्सही बजावण्यात आले. त्यानंतर नायर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन बँक खाती पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती.

दुसरीकडे, ईडीच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले की, नायर यांना समन्स बजावण्यात आले तेव्हा त्यांनी हजर राहण्यात असमर्थता दाखवली. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या संमतीने नायर यांना 12 मार्च रोजी तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच, यासंदर्भातील अहवाल 19 मार्चपर्यंत न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.