दिल्ली सरकारने शनिवारी वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आपत्कालीन बैठक बोलावली, ज्यामध्ये चार प्रमुख निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. बैठकीनंतर केजरीवाल (Chief Minister Kejriwal) म्हणाले की, दिल्लीतील शाळांमधील ऑफलाइन वर्ग आठवडाभर बंद राहणार आहेत. सरकारी कार्यालयेही आठवडाभर बंद राहणार असून कर्मचारी घरुनच काम करतील. लॉकडाऊनबाबत (Lockdown) न्यायालयाच्या सूचनेवर विचार करण्यात आला असून दिल्ली सरकार याबाबत न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडणार असल्याचे केजरीवाल म्हणाले.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी सांगितले की, दिल्लीतील शाळा सोमवारपासून पूर्णपणे ऑफलाइन वर्गांसह चालवल्या जातील. सर्व बांधकाम कामे थांबविण्यात येणार आहेत. सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी घरुन काम करतील. राष्ट्रीय राजधानीत पसरलेल्या विषारी धुक्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. जवळपास आठवडाभरापासून शहरातील प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. सरकारी कार्यालयेही आठवडाभर बंद राहणार असून कर्मचारी घरुन काम करतील.

दिल्ली आणि एनसीआरमधील सतत वाढत असलेल्या प्रदूषणाच्या पातळीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर काही तासांनी दिल्ली सरकारचा निर्णय आला. दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने त्यावर ताबडतोब नियंत्रणासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे म्हटले आहे. यावेळी CJI म्हणाले की, आम्हाला तात्काळ नियंत्रण उपायांची गरज आहे. आवश्यक असल्यास, 2 दिवसांच्या लॉकडाऊनचा किंवा इतर कोणत्याही पर्यायाचा विचार करा. नाहीतर लोक कसे जगतील?

राजकारण आणि सरकारी निर्णयाच्या पुढे जाऊन काम करण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.