भाडेकरु आणि घरमालकांचे वाद कायमचे मिटवण्यासाठी आणि भाडेकरु गृहनिर्माण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी येडीयुरुप्पा सरकार (Yeddyurappa Government) भारत सरकारच्या (Government of India) टेन्ससी अ‍ॅक्टच्या (Tennessee Act) धर्तीवर कायदा करणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री आर. अशोक (Revenue Minister R. Ashok) यांनी दिली आहे. मोदी सरकारने कायदा मंजूर करुन सर्व राज्यांना पाठविल्यानंतर महिनाभरात हा कायदा स्विकारण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे. हा कायदा एकदाचा लागू झाल्यास भाडेकरु अथवा घरमालक या दोघांच्याही दंडेलशाहीला आळा बसेल अशी आशा यावेळी व्यक्त करण्यात येत आहे.

मंत्री अशोक पुढे म्हणाले, आम्ही भाडेकरु कायदा जास्तीत जास्त सुलभ करीत आहोत. पूर्वी भाडे निश्चिती करण्यामध्ये सरकारची भूमिका होती. तथापि आम्ही असा प्रस्ताव मांडत आहोत की, भाडेकरु आणि मालक या दोघांनी मिळून भाडे निश्चित केले पाहिजे आणि दोघांममध्ये करार झाल्यानंतर त्याला कायदेशीररित्या अंतिम रुप दिले पाहिजे. तसेच ते सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्याची गरज आहे. बहुतेक घरमालक, विशेषत: राजधानी बंगळूरुमध्ये भाडेकरुंना 5 ते 10 महिन्यांचे आगोदरच भाडे देण्यास सांगतात. मात्र आता नवा भाडेकरु कायदा स्वीकारल्यास मालकांना दोन महिन्यांपेक्षा आगाऊ भाड्याची रक्कम वसूली करता येणार नाही. हा कायदा भाड्याने घर घेणाऱ्याला सर्वोच्चता प्रधान करतो. तसेच यासंबंधीचा वाद सोडविण्यासाठी भाडे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने भाडेकरुंसाठी Model Tenancy Act कायदा आणण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदींनी यास मंजूरीही दिली आहे. हा कायदा देशभरातील सर्व राज्यांत एकसमान लागू होणार आहे. त्याचबरोबर या कायद्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, Model Tenancy Act नव्या स्वरुपात लागू करण्यात यावा किंवा याआगोदर असलेल्या Rental Act मध्ये बदल करुन नव्याने कायदा लागू करण्यात यावा. आता बदलेल्या किंवा दुरुस्त करण्यात आलेल्या कायद्याला 'आदर्श घर भाडेकरु कायदा' असंही म्हणता येईल. वास्तविक या कायद्यानुसार राज्यांना संबंधित भाडेकरु प्राधिकरण स्थापव करण्याचा प्रस्तावही आहे.

दुसरीकडे भाड्याने देण्यात आलेल्या मालमत्तेबद्दल कोणत्याही स्वरुपाचा वाद निर्माण झाल्यास त्याचं तात्काळ निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार न्यायिक प्राधिकरण स्थापन करण्यास सक्षम असणार आहे. भाडेकरु आणि मालमत्तेचे मालक या दोघांमध्ये करार झाल्यानंतर मासिक भाडे, भाडे देण्याचा कालावधी, मालमत्तेत दुरुस्ती अथवा किरकोळ कामकाजाबद्दल प्राधिकरणाला कळवण्यात यावे. त्यानंतरही काही वाद उद्भवल्यास दोन्ही पक्षाला प्राधिकरणाकडे दादही मागता येईल.

नव्या कायद्याने नेमकं काय होईल ?

या सुधारित कायद्यानुसार, भाडेकराराबद्दल करण्यात येणारे व्यवहार हे कायद्याच्या चौकटीमध्ये करता येणार आहेत. ज्यामुळे देशामधील भाडेतत्वाच्या मालमत्तेवरही अकुंश राहील. तसेच रेंटल हाऊसिंग बाजारालाही मोठ्याप्रमाणात चालना मिळणार आहे. सर्व उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. विशेषत: हा कायदा ज्या नागरिकांना स्वत:चं घर नाही त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. मागील अनेक वर्षापासून हा कायदा करण्याची मागणी होत होती.