Karnataka High Court: केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2021 ते 2022 दरम्यान जारी केलेल्या दहा ब्लॉकिंग आदेशांना आव्हान देणारी ट्विटरची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली आहे.
सोशल मीडिया दिग्गज कंपनीला 39 URL काढून टाकण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, ट्विटर ही शेतकरी किंवा कायद्याची माहिती नसलेली सामान्य व्यक्ती नाही, तर अब्जाधीश कंपनी आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी ट्विटरला 50 लाखांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मागणीचे पालन न केल्याची कंपनीने कारणे दिली नाहीत.
निकालाच्या ऑपरेटिव्ह भागांचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती दीक्षित म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे त्यांना खात्री पटली की, केवळ ट्विट ब्लॉक करण्याचा अधिकार नाही तर अकाऊंट देखील सरकार (Government) ब्लॉक करु शकते.
दुसरीकडे, एप्रिल महिन्यात फेब्रुवारी 2021 ते फेब्रुवारी 2022 दरम्यान केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 39 URL काढून टाकण्याच्या दहा आदेशांना आव्हान देणाऱ्या ट्विटरच्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज म्हणजेच शुक्रवारी निकाल देताना याचिका फेटाळून लावली आणि ट्विटरलाच (Twitter) 50 लाखांचा दंड ठोठावला.
ट्विटरने असा युक्तिवाद केला होता की, केंद्र सरकारला सोशल मीडिया अकाऊंट ब्लॉक करण्यासाठी आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही आणि आदेशांमध्ये वापरकर्त्यांना कळवण्यात आलेली कारणे असावीत.
तर दुसरीकडे, देशाच्या सार्वभौमत्वाला किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका असेल तेव्हाच सरकार हस्तक्षेप करेल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर केला होता. सीलबंद लिफाफे पाठवण्यास बंदी घालण्याचे शासनाचे आदेशही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले.
केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात म्हटले होते की, ट्विटर आपल्या वापरकर्त्यांच्या बाजूने बोलू शकत नाही आणि त्यामुळे त्याला याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही किंवा वापरकर्त्यांच्या कारणाचे समर्थन करण्याचा अधिकारही नाही.
सरकारने पुढे म्हटले होते की, सोशल मीडिया कंपनी कलम 14 अंतर्गत हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करुन न्यायालयात जाऊ शकते.
न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सरकारने म्हटले होते की, सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ही विदेशी कंपनी आहे. तर सरकारचे आदेश मनमानी नव्हते. कंपनी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) आणि 19 (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत आपल्या मूलभूत अधिकारपासून मागे हटू शकत नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.