Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 2020 च्या बंगळुरु दंगलीतील एका आरोपीला जामीन नाकारला. ज्यामध्ये संविधानाने घटनात्मक हमी दिल्यानुसार, वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा सार्वजनिक सुरक्षितता आणि समाजाच्या सामूहिक हिताचा विचार करुन हा जामीन नाकारण्यात आला.

न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 'जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद' या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्ती दीक्षित म्हणाले की, सर्वप्रथम, असा हुकुम दूर ठेवला पाहिजे, जेव्हा एखाद्या विशिष्ट कायद्यानुसार, आरोपीवर आरोप लावले जातात.

दुसरे म्हणजे, संसदेने आपल्या संचित शहाणपणाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 मधील उपरोक्त कलमे लागू केली आहेत, जे जामीन मंजूर करण्याच्या दाव्याला कठोरपणे प्रतिबंधित करते.

तिसरे कायद्यात 'नकारात्मक ओझे' टाकणारे कलम लागू केले आहे, ज्याची जबाबदारी आरोपीच्या (Accused) खांद्यावर टाकली जाते. जे सामान्य नियमापेक्षा खूपच भिन्न आहे. म्हणजेच पुराव्याचा भार फिर्यादी पक्षावर असतो.

अशा प्रकारे आरोपी इम्रान अहमदने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जामीन नाकारण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारे अपील खंडपीठाने फेटाळून लावले.

इम्रानने असा युक्तिवाद केला की, न्यायालयाने माझ्या मूलभूत मानवी हक्कांचा विचार केला पाहिजे. त्याने न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या 'जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे' या प्रसिद्ध निकालाचा संदर्भ दिला.

दुसरीकडे, खंडपीठाने नमूद केले की, जामीन न्यायशास्त्राचा हा नियम अनेक दशकांपूर्वी विकसित झालेला 'सॉफ्ट नॉर्म' होता. मॅकॉले कोड अर्थात IPC, 1860 च्या तरतुदींनुसार शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांचा समावेश होता.

त्यात पुढे म्हटले की, पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आज आपण वेगवेगळ्या काळात जगत आहोत, जिथे रोज आपण दहशतवादी कारवायांबद्दल ऐकतो, वाचतो.

खंडपीठाने पुढे असे मत मांडले की, व्यक्तींच्या वर्तनावर नियमन करणारे निकष सामान्यतः सामाजिक परिस्थितीतून पुढे जाऊ शकत नाहीत, जे ते विकसित होत असताना त्यांना प्राप्त झाले होते.