बेंगळुरू: बेंगळुरू पोलिसांच्या (Bangalore Police) केंद्रीय गुन्हे शाखेच्या तुकडीने 23 जून रोजी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्याया पाच तरुणांना अटक केली. त्यांना अटक करत त्यांच्याकडून एमडीएमए, एलएसडी आणि चरस त्याचबरोबर 30 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केल्याचे एक प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध जार केले होते. मात्र या प्रसिद्धीपत्रकात अटक केलेल्यांची नावे नमूद केलेली नव्हती. (Karnataka High Court: Bangalore Police will not be disclosed accused names to media)

दुसर्‍या दिवशी पोलिसांनी बनावट चलन आरोपाखाली आणि व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही भारतातच राहत असलेल्या दोन नागरिकांच्या अटकेसंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले. आणि दुसऱ्यांदा सुद्धा अटक केलेल्या व्यक्तींची नावे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केली नाहीत.

कर्नाटक हायकोर्टाचे आदेश

कर्नाटक हायकोर्टाच्या (Karnataka High Court) 15 जूनच्या आदेशानंतर बंगळुरु पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तींची नावे व छायाचित्रे प्रसिद्धीपत्रकामधून वगळणे सुरू केले आहे. खरं तर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने माध्यमांसमोर पोलिसांना संशयितांची ओळख न दाखविण्याचे निर्देश दिले आहेत. अॅडोव्हकेट एच नागभूषण राव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी पोलिसांनी हे प्रकरण उघडकीस आणू नयेत असे म्हटले होते आणि राज्य सरकारला यासंदर्भात निर्देश जारी करण्यास सांगितले होते.

चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय आरोपींच्या नावाचा खुलासा करू नये

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे सांगितले की, आमचे मत आहे की तपासादरम्यान गोळा केलेले साहित्य आणि पुरावे हे पोलिसांना चौकशीसाठी खूप आवश्यक असते. पोलिसांना त्यातून मुक्य आरोपीपर्यंत पोहचता येते. म्हणून चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय आरोपींच्या नावाचा खुलासा करू नये असे आदेश खंडपीठाने दिले आहे. तक्रारदार व आरोपीची ओळख जाहीर करण्याच्या बंदीसंदर्भात खंडपिठाने दुसरा निर्देशही जाहीर होणार.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल

तसेच सूचनांचे उल्लंघन केल्यास पोलिस अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारला चार आठवड्याच्या आत या सूचना लागू करण्यास सांगितले आहे. यात 11 कन्नड टेलिव्हिजन वाहिन्यांना आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला जबाबदार म्हणून नेमण्यात आलेल्या आहेत. नागभूषण राव म्हणाले की, पोलिस चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी खटल्यांचा अहवाल देत आहेत आणि त्यामुळे न्यायालयांमधील न्यायाच्या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होतो. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.