Karnataka Hijab Row: आज मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक हिजाब वादावर (Hijab Row) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. शाळा महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) फेटाळून लावल्या आहेत. हिजाब घालणे हा इस्लामच्या (Islam) अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. शाळांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मिळावी यासाठी उडुपीच्या मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळताना सांगितले की, विद्यार्थिनी शाळेचा ड्रेस घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. (Karnataka Decision On Hijab News Update)

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला निकाल

शाळा महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास बंदी घालण्याच्या सरकारच्या आदेशाविरोधात विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 9 फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. विद्यार्थिनींनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, त्यांना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, कारण हा त्यांच्या श्रद्धेचा भाग आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचीका पुर्णपणे फेटाळून लावली आहे. यासंदर्भात सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये हिजाब घालण्याच्या बंदीला आव्हान देणार्‍या अनेक प्रकरणांवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने 25 फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. खंडपीठाने या प्रकरणावर 11 दिवस सुनावणी केली. हिजाब बंदीला आव्हान देणारे पहिले प्रकरण न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्यासमोर सूचीबद्ध केले गेले, ज्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यासाठी संदर्भित केले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी राज्यभरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आलाआहे . कोप्पल, गदग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हसन, शिवमोग्गा, बेळगाव, चिक्कबल्लापूर, बंगळुरू आणि धारवाडमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आली आहे. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाची सुरक्षाही वाढवण्यात आली आहे.

काय आहे हिजाब वाद?

कर्नाटकात हिजाबचा वाद जानेवारीत सुरू झाला होता. येथे उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात 6 विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश केला होता. कॉलेज प्रशासनाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास मनाई केली होती, मात्र तरीही त्या परिधान करून आल्या. यानंतर मुलींनी पत्रकार परिषद घेऊन कॉलेज प्रशासनाचा निषेध नोंदवला होता. हिजाबवरून कर्नाटकपासून संपूर्ण देशात वाद सुरू झाला. हिजाबच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात शाळांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

कर्नाटक सरकारने गणवेशाबाबत निर्णय घेतला होता

हा हिजाब वाद पाहता कर्नाटक सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. याअंतर्गत सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित गणवेश परिधान केला जाईल, खासगी शाळांनाही स्वतःचा गणवेश निवडता येईल, असे या निर्णयात सांगण्यात आले होते. (Karnataka Government)