कर्नाटक विधानसभेचे (Karnataka Legislative Assembly) हिवाळी अधिवेशन उद्या पासून बेळगावात (Belgaum) सुरु होत असून, त्यात बिटकॉइन प्रकरण (Bitcoin), निविदा कमिशनाची तक्रार आणि अवेळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्यात आलेले अपयश यासह अनेक विषय समोर ठेवून विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्ला करण्याचा निर्धार केला आहे. कोरोनाच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर होत असलेले अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. कोरोना संसर्गामुळे गेली दोन वर्षे बेळगावात अधिवेशन घेण्यात आले नव्हते. याच अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या धर्मांतरविरोधी विधेयकामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांत जोरदार वादंग होण्याची शक्यता आहे. 24 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले. विविध विषयांवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा निर्धार विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने केला आहे. 40 टक्के कमिशन, बिटकॉईन घोटाळा, पिकांची नुकसानभरपाई, कोरोना व्यवस्थापनातील अपयश, कोरोना मृतांच्या वारसांना भरपाई देण्यात आलेले अपयश, म्हादई प्रकल्प, मेकदाटू योजना आदी विषय विधिमंडळात उपस्थित करून सरकारला विरोधी पक्ष जाब विचारणार आहेत.

बिटकॉईनचा मुद्दा काँग्रेस आणि भाजपमध्ये वादळी चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. या विषयावरून सभागृहाबाहेर आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. आता सभागृहात त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ आणि राज्यभरात झालेल्या अनपेक्षित पावसामुळे पीक आणि मालमत्तेच्या नुकसानीची सरकार पुरेशी दखल घेत नसल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि मंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी पोलिसांबाबत केलेले वादग्रस्त विधान व इतर विषय अधिवेशनात मांडून सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी विरोधी पक्षाने केली आहे.

विरोधी पक्षाच्या आरोपांना सामोरे जाण्याची सरकारची तयारी आहे. राज्य सरकारचा धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याचा निर्णय सभागृहात गाजण्याची चिन्हे आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाने यापूर्वीच विरोध केला असून, बेळगावच्या अधिवेशनात विधेयक सादर केल्यास पूर्ण विरोध केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे धर्मांतर बंदी कायद्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार हल्लाबोल सुरु झाला आहे.