कर्नाटकातील किमान 13,000 शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन संघटनांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्यातील बसवराज बोम्मई यांच्या भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे संबद्ध व्यवस्थापन आणि नोंदणीकृत विनाअनुदानित खाजगी शाळा व्यवस्थापन संघटनेने पीएम मोदींना शैक्षणिक संस्थांना मान्यता प्रमाणपत्रे देण्यासाठी राज्य शिक्षण विभागाकडून मागितल्या जात असलेल्या कथित लाच प्रकरणांकडे लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की, कोणत्याही तर्काशिवाय, अतार्किक, भेदभावपूर्ण आणि न पाळणारे नियम केवळ विनाअनुदानित खाजगी शाळांना लागू केले जात आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांच्याकडे अनेक तक्रारी केल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. पण तक्रारी आणि युक्तिवाद ऐकून घेतले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही या सघटनांनी केली आहे.

पीएम मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “भाजपच्या दोन वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी अधिक गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीची परवानगी देऊन आणि थेट पालकांच्या प्रति बालक शुल्कात वाढ करून शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणाऱ्या शाळांऐवजी बजेट शाळांचे बरेच नुकसान केले आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही सरकारने ठरवून दिलेली पाठ्यपुस्तके अद्याप शाळांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा" आरोपही संघटनांनी केला आहे.