नवी दिल्ली: विधिज्ञ शरद अरविंद बोबडे(Justice Sharad Bobde) हे देशाच्या सरन्यायाधीश पदावरुन शुक्रवारी सेवानिवृत्त झाले. बोबडे यांना काल विशेष कार्यक्रमामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनकडून निरोप देण्यात आला. विकास सिंग यांनी एका खास प्रकरणाचा खुलासा सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या फेयरवेल मध्ये केला. बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानला देशातील वादग्रस्त विषयांपैकी एक असलेल्या अयोध्या प्रकरणावर मध्यस्थी करण्यास आमंत्रित केले गेले होते. हे आमंत्रण दुसरं कुणी नाही तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या बातमीचा खुलासा सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह(Vikas Singh) यांनी या कार्यक्रमामध्ये केला आहे. ही फेअरवेल कोरोनामुळे वर्चुअल ठेवण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बोबडे 23 एप्रिल रोजी निवृत्त झाले आहेत. ते देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश होते.(Justice Sharad Bobde wanted Shah Rukh Khan to Mediator in the Ayodhya committee)

अयोध्या प्रकरणात शाहरुखचे नाव

मिळालेल्या माहितीनुसार या आभासी बैठकीत विकास सिंग यांनी सांगितले की, 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर निर्णय देण्यापूर्वी न्यायमूर्ती बोबडे यांचे असे मत होते की, देशातील नामांकित व्यक्तींना या प्रकरणात मध्यस्थ केले जावे. जेणेकरून त्यांच्या वर्गातील लोकांचा विश्वास त्यांच्यावर असेल आणि ते लोकं नामांकीत व्यक्तींचे म्हणणे समजून घेईल. कारण या खटल्याची सुनावणी अनेक वर्षांपासून न्यायालयात चालू होती आणि अशात परिस्थिती आणखी बिघडण्याची भीती सगळ्यांच्याच मनात होती. अशा परिस्थितीत या प्रकरणात मध्यस्थी करणाऱ्या समितीमध्ये प्रत्येक विभागातील मान्यवरांना ठेवण्याचा विचार करण्यात आलो होता.

"न्यायमूर्ती बोबडे यांच्याबद्दलचं एक गुपीत सांगू इच्छितो"

“अयोध्या वादासंदर्भात बोलायचं झालं तर मी तुम्हाला न्यायमूर्ती बोबडे यांच्याबद्दलचं एक गुपीत सांगू इच्छितो. तेव्हा ते या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सहभागी झाले तेव्हा त्यांनी शाहरुख खान या सामितीचा भाग होऊ शकतो का, अशी विचारणा माझ्याकडे केली होती. मी खान कुटुंबियांना ओळखतो हे त्यांना ठाऊक असल्याने त्यांनी मला हा प्रश्न विचारला होता. मी शाहरुख सोबत यासंदर्भात चर्चा केली होती. तो यासाठी तयारही झाला होता,” असं सिंह यांनी सांगितलं.

हद्द झाली! लस चोरीनंतर चक्क लिक्विड ऑक्सिजनचा टँकर झाला गायब 

शाहरूखने आनंदाने स्विकारले होते आमंत्रण

विकास सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती बोबडे यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी शाहरुख खान सोबत याबद्दल बोलणे झाले होते. जेव्हा शाहरुखला हे माहीती झाले तेव्हा त्याने आनंदाने या समितीत सामिल होण्याचे मान्य केले होते. परंतु नंतर हवे तसे घडले नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या पुढाकाराने न्यायाधीश काळिफुल्ला, संत श्री श्री रविशंकर आणि प्रख्यात वकील श्री राम पांचू यांचासह हे मध्यस्थी पॅनेल तयार करण्यात आले होते. जेव्हा हे पॅनेल कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नाही, तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यास सहमती दर्शविली होती.

कोरोना संक्रमणानंतर औषधासंह स्वच्छता उत्पादनांच्या मागणीत झाली मोठी वाढ 

न बोलणे शाहरूखने योग्य समजले

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणातील सर्व कागदपत्रे आणि वकिलांच्या युक्तिवादाच्या आधारे कोर्टाने निर्णय दिला. त्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अयोध्येतच मुस्लिम पक्षांना अन्य ठिकाणी मशिदी बांधण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानेही दिला. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या पॅनेलमध्ये शाहरुख खानचा समावेश झाल्याची ही बाब प्रथमच उघडकीस आली आहे. शाहरुखच्या वतीने यापूर्वी काहीही बोलले गेले नाही. वरवर पाहता या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेऊन त्यावर काही न बोलणे शाहरूखने योग्य समजले.

Zydus Cadila च्या औषधाला भारतात परवानगी!