मुंबई उच्च न्यायालयाला नवे मुख्य न्यायाधीश मिळाले आहेत. न्यायमूर्ती रमेश देवकीनंदन धानुका हे फक्त तीन दिवस सरन्यायाधीश असतील. मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वोच्च पदावर असलेल्या न्यायाधीशांचा हा आतापर्यंतचा सर्वात लहान कार्यकाळ असेल. राजभवनात त्यांना शपथ देण्यात आली. सध्या न्यायमूर्ती धानुका हे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. 23 जानेवारी 2012 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती.

येथील राजभवनात झालेल्या शपथविधी समारंभात महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी न्यायमूर्ती धानुका यांना पदाची शपथ दिली.

यावेळी राज्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, न्यायमूर्ती धानुका यांचे कुटुंबीय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) के.के. च्या. ताटेड, महाधिवक्ता बिरेंदर सराफ, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.बँडने वाजवलेल्या राष्ट्रगीताने या सोहळ्याची सुरुवात आणि समाप्ती झाली.

30 मे रोजी ते 62 वर्षांचे झाल्यावर निवृत्त होणार आहेत. अशा प्रकारे त्यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाचा कार्यकाळ केवळ तीन दिवसांचा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 19 एप्रिल रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी बढतीची शिफारस केली होती. 11 डिसेंबर 2022 रोजी माजी सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यानंतर पाच महिन्यांहून अधिक काळ उच्च न्यायालय कायमस्वरूपी मुख्य न्यायमूर्तीविना होते.

तत्कालीन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला यांची हंगामी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने शुक्रवारी न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी आणि न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करणाऱ्या दोन स्वतंत्र अधिसूचना जारी केल्या. 1961 मध्ये जन्मलेल्या न्यायमूर्ती धानुका यांनी मुंबईत शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी बॉम्बे युनिव्हर्सिटीमधून वाणिज्य आणि कायद्याची पदवी प्राप्त केली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिवक्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून पॅनेलवर होते आणि मुंबई उच्च न्यायालयात महानगरपालिकेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक खटल्यांमध्ये ते उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होत असताना उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे आहे.