Jammu and Kashmir High Court has said that an FIR can be registered on the basis of a complaint received on WhatsApp. Dainik Gomantak
देश

व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारीवरुन एफआयआर दाखल करता येतो का? हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय

J&K Whatsapp Case: या प्रकरणात पोलिसांना तक्रार व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली होती. दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीचा विचार करून पोलिसांना अधिक तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

Ashutosh Masgaunde

Jammu and Kashmir High Court has said that an FIR can be registered on the basis of a complaint received on WhatsApp: आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवता येईल, असे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारीनंतर दाखल झालेल्या तक्रारीद्वारे नोंदवलेल्या एफआयआर ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जावेद इक्बाल वाणी यांनी हा निर्णय दिला.

या प्रकरणात पोलिसांना तक्रार व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली होती. दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीचा विचार करून पोलिसांना अधिक तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

सीआरपीसी कलम १५६ (३) अन्वये अर्जावर आधारित फौजदारी तक्रार टिकेल का?, CrPC च्या कलम 154(1) आणि 154(3) अंतर्गत तक्रार दाखल करून तक्रारदाराने आधी पोलिसांकडे तक्रार केली होती का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर होता.

या कलमांमध्ये लिहिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. तक्रारदाराने CrPC च्या कलम 156 अंतर्गत अर्जासह मॅजिस्ट्रेटकडे जाण्याच्या आवश्यकतांचे पालन केले आहे.

काय होतं संपूर्ण प्रकरण?

या प्रकरणी तक्रारदाराने आपली तक्रार व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) यांना अनेकदा पाठवली होती. त्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांकडेही अशीच तक्रार केली होती.

तथापि, या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई न केल्यावर, तक्रारदाराने CrPC च्या कलम 156 (3) अंतर्गत अर्जासह संबंधित दंडाधिकार्‍यांकडे संपर्क साधला आणि SHO ला आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

हा अर्ज श्रीनगरमधील न्यायालयाने संबंधित एसएचओला या प्रकरणात प्राथमिक तपास करण्याचे आणि दखलपात्र गुन्हा घडल्यास एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊन निकाली काढले. प्राथमिक तपासाच्या या आदेशाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

निकाल देताना न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की हे CrPC च्या कलम 154(1) आणि 154(3) चे पुरेसे पालन होते आणि असे मत मांडले की तक्रारदार-प्रतिवादीने कलम 156(3), CrPC च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या आवश्यकतांचे सुरक्षितपणे पालन करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, "वरील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेता, प्रतिवादीने तक्रार/अर्ज दाखल करणे आणि दंडाधिकार्‍याने त्यावर विचार करणे आणि आदेश पारित करणे चुकीचे आहे असे समजू शकत नाही."

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Congress: खासदार विरियातो, प्रदेशाध्यक्ष पाटकर पोलिसांच्या ताब्यात; काँग्रेसचे कॅश फॉर जॉब विरोधात आंदोलन

IFFI Goa 2024: "आलीयाच्या सुरक्षेसाठी मी त्याला हाकललं होतं" काही तासांतच 'ते' विधान फिरवल्याने इम्तियाज अली वादाच्या भोवऱ्यात

Goa Today's News Live: कळंगुटमध्ये रस्त्यावर नग्न होऊन राडा करणाऱ्या UP च्या पर्यटकाला अटक

National Cashew Day: गोव्यात काजूचे पीक घेणे का बनत आहे कठीण? कारणे जाणून घ्या..

Goa Bench: निवृत्त कर्मचारी सेवा नियमांत बदल; निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्यास एक वर्षाची मुदत

SCROLL FOR NEXT