Jammu and Kashmir High Court has said that an FIR can be registered on the basis of a complaint received on WhatsApp. Dainik Gomantak
देश

व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारीवरुन एफआयआर दाखल करता येतो का? हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय

J&K Whatsapp Case: या प्रकरणात पोलिसांना तक्रार व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली होती. दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीचा विचार करून पोलिसांना अधिक तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

Ashutosh Masgaunde

Jammu and Kashmir High Court has said that an FIR can be registered on the basis of a complaint received on WhatsApp: आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवता येईल, असे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारीनंतर दाखल झालेल्या तक्रारीद्वारे नोंदवलेल्या एफआयआर ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जावेद इक्बाल वाणी यांनी हा निर्णय दिला.

या प्रकरणात पोलिसांना तक्रार व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली होती. दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीचा विचार करून पोलिसांना अधिक तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

सीआरपीसी कलम १५६ (३) अन्वये अर्जावर आधारित फौजदारी तक्रार टिकेल का?, CrPC च्या कलम 154(1) आणि 154(3) अंतर्गत तक्रार दाखल करून तक्रारदाराने आधी पोलिसांकडे तक्रार केली होती का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर होता.

या कलमांमध्ये लिहिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. तक्रारदाराने CrPC च्या कलम 156 अंतर्गत अर्जासह मॅजिस्ट्रेटकडे जाण्याच्या आवश्यकतांचे पालन केले आहे.

काय होतं संपूर्ण प्रकरण?

या प्रकरणी तक्रारदाराने आपली तक्रार व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) यांना अनेकदा पाठवली होती. त्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांकडेही अशीच तक्रार केली होती.

तथापि, या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई न केल्यावर, तक्रारदाराने CrPC च्या कलम 156 (3) अंतर्गत अर्जासह संबंधित दंडाधिकार्‍यांकडे संपर्क साधला आणि SHO ला आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

हा अर्ज श्रीनगरमधील न्यायालयाने संबंधित एसएचओला या प्रकरणात प्राथमिक तपास करण्याचे आणि दखलपात्र गुन्हा घडल्यास एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊन निकाली काढले. प्राथमिक तपासाच्या या आदेशाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

निकाल देताना न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की हे CrPC च्या कलम 154(1) आणि 154(3) चे पुरेसे पालन होते आणि असे मत मांडले की तक्रारदार-प्रतिवादीने कलम 156(3), CrPC च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या आवश्यकतांचे सुरक्षितपणे पालन करणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, "वरील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेता, प्रतिवादीने तक्रार/अर्ज दाखल करणे आणि दंडाधिकार्‍याने त्यावर विचार करणे आणि आदेश पारित करणे चुकीचे आहे असे समजू शकत नाही."

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Bomb Blast In Pakistan: पाकिस्तानमध्ये LIVE क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉम्बस्फोट; एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी Watch Video

Affordable 350CC Bikes: स्पोर्टी लूक, दमदार परफॉर्मन्स...! 'या' धमाकेदार बाइक्समध्ये मिळतंय सर्व काही, किंमत फक्त...

Konkani Song Viral: ''मणगणे खातो मणगणे'' कनमाणी गाण्याचं कोकणी व्हर्जन व्हायरल; पहा Video

Online Food Ordering Platforms: Zomato, Swiggy वरून जेवण ऑर्डर करणं महाग, कोणतं प्लॅटफॉर्म देतंय स्वस्त डिलिव्हरी सेवा? जाणून घ्या

Zimbabwe vs Sri Lanka: सिकंदर रजाचा 'डबल धमाका'! श्रीलंकेला पराभवाची धूळ चारत केली मोठी कामगिरी; SKY आणि सेहवागला सोडले मागे

SCROLL FOR NEXT