ऐशोआरामात जगणारा पती पत्नीला निराधार ठेऊ शकत नाही, हायकोर्टाची टिप्पणी

A husband who lives in luxury cannot support his wife without any reason, says Karnataka High Court:

जर पती चांगले जीवन जगत असेल तर, पत्नीला तिच्या जीवनशैलीशी तडजोड करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. उलट पतीने तिच्या आणि मुलाच्या शिक्षणाची विशेष काळजी घेतली पाहिजे, असे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले.

“जेव्हा पती आलिशान जीवनशैली जगत असतो किंवा असतो तेव्हा पत्नी आणि मुलाला निराधार सोडले जाऊ शकत नाही,” असे न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

तसेच न्यायालयाने पतीने पत्नीला मासिक 1.5 लाख रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पोटगीची रक्कम वाढवताना, उच्च न्यायालयाने पतीला त्याच्या पत्नीने केलेल्या खटल्याचा खर्च आणि मुलाच्या शैक्षणिक खर्चाची भरपाई करण्याचे निर्देश दिले.

या जोडप्याचे 2001 मध्ये लग्न झाले होते. त्यांना 21 वर्षांचा मुलगा आहे.

या जोडप्यामध्ये, 2021 मध्ये झालेल्या वादानंतर, पत्नीने क्रूरतेचा आरोप करत आपल्या पतीच्या विरोधात कौटुंबिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. तसेच घटस्फोटाची मागणीही केली होती.

अंतरिम देखभाल खर्चासाठी तिच्या अर्जात, तिने न्यायालयीन खर्चासाठी आणि मुलाच्या शिक्षणासाठी मासिक 2 लाख रुपये आणि अधिकच्या 5 लाख रुपयांची मागणी केली होती.

ऑक्टोबर 2022 मध्ये, बेंगळुरूमधील कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने अंतरिम पोटगी म्हणून, पत्नीला मासिक 75,000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते, ज्याला पती आणि पत्नी दोघांनी आव्हान दिले होते.

दिलेली पोटगीची रक्कम खूपच कमी असल्याची तक्रार करून, पत्नीने दावा केला की तिचा नवरा पाच कंपन्या चालवतो, स्वतःवर दरमहा 11 लाख रुपये खर्च करतो आणि अनेक गाड्यांवर खर्चही करतो.

दुसरीकडे, पतीने असा युक्तिवाद केला की दिलेली देखभालीची रक्कम जास्त आहे. आणि दावा केला की त्याच्यावर 2.4 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, ज्यासाठी तो महिन्याला 7.7 लाख रुपयांचा ईएमआय भरत आहे.

न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी निदर्शनास आणून दिले की पती त्याच्याकडील पाच कंपन्यांमधून स्वत:साठी निःसंशयपणे चांगले उत्पन्न मिळवत असेल. तसेच पत्नीने कायदेशीर कारवाई सुरू केल्यानंतरच पतीने कर्ज घेतले होते, असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले.

न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी पतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, "जर पती महागड्या गाड्यांवर खर्च करू शकत असेल आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 7,72,000 रुपयांचा ईएमआय भरू शकत असेल, तर त्याने पत्नी आणि मुलाची देखभाल का करू नये?"