देशात राजकारण मागील काही दिवसांपासून चांगलंच गाजत आहे. केंद्र सरकार नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणत असल्याचे विरोधक सातत्याने म्हणत आहे. मोदी सरकारने सोशल मिडियाच्या माध्यमातून नागरिकांबरोबर राजकीय नेत्यांना निशाणा बनवला असल्याचे विरोधकांनी सातत्याने म्हटले आहे. याच पाश्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञानावरील संसदीय समितीने फेसबुक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवले असल्याचे समोर येते आहे. (IT panel alert Facebook and summons sent to government officials)
काँग्रेस खासदार शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने 'नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण', डिजिटल क्षेत्रात महिलांची सुरक्षा आणि सोशल/ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर रोखणे या मुद्द्यावर 'फेसबुक इंडियाच्या प्रतिनिधीं'ची भूमिका जाणून घ्यायची असल्याचेही म्हटले आहे. हेच मंत्रालयालाही लागू होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. खरं तर, काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी (Soniya Gandhi) यांनी आरोप केला होता की, सोशल मीडियाचा वापर “लोकशाही हॅक” करण्यासाठी केला जातो आहे.
देशाच्या निवडणुकीच्या राजकारणात सोशल मीडिया कंपन्यांचा पद्धतशीर प्रभाव आणि हस्तक्षेप आहे तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून द्वेष पसरवणे याला सोनिया गांधी यांनी लोकशाहीला धोका असल्याचेही म्हटले होते. लोकसभेत शून्य प्रहरात त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. काही आंतरराष्ट्रीय माध्यम समूहांचा संदर्भ देत त्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या संगनमताने सोशल मीडिया कंपन्यांचा गैरवापर होत असल्याचाही आरोप केला आहे. "आपल्या लोकशाहीला हॅक करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर होण्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या जागतिक कंपन्यांचा वापर राजकारणी, राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रतिनिधी राजकीय चर्चा घडवण्यासाठी करतात," असं ही सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत.
काँग्रेस अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, हे वारंवार होत आहे आणि लोकांच्या हे ही लक्षात आले आहे की, जागतिक सोशल मीडिया कंपन्या सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी देत नाही आहेत. गेल्या वर्षी, वॉल स्ट्रीट जर्नलने सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या बाजूने द्वेषयुक्त भाषणाद्वारे फेसबुकच्या स्वतःच्याच नियमांचे कसे उल्लंघन केले असा अहवाल दिला, असं यावेळी ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय मीडिया ग्रुप अल जझीराच्या अहवालाचा हवाला देत काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले की, "हा अहवाल दर्शवितो की प्रतिनिधी जाहिरातदारांची एक विषारी प्रणाली फेसबुकवर पसरत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच आपल्या देशाच्या निवडणूक कायद्यांची पायमल्ली केली जात आहे, फेसबुकने स्वतःचेच नियम मोडले आहेत आणि आता त्यावरती आवाज उठवला जात आहे. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना पूर्णपणे दडपले जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
भाजपने याला 'कुटुंब वाचवा आंदोलन'चा हिस्सा सांगितल आहे,
भाजपने सोनिया गांधींच्या सोशल मीडियाविरोधातील मोहिमेला कुटुंब वाचवा चळवळीचा एक भाग म्हटले तसेच, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले की, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील (Assembly Election 2022) पराभवाचा दोष गांधी कुटुंबीयांनी फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर "ढाल" म्हणून करत आहेत. "राहुल गांधी म्हणाले की सोशल मीडिया हे स्वातंत्र्याचे प्लॅटफॉर्म आहे, परंतु आज ते पक्षपाती झाले आहेत आणि विरोधी पक्षांच्या पराभवास हातभार लावत आहेत," असे वक्तव्य पुनावाला यांनी केले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.