ट्रेन (Train) लेट झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भारतीय रेल्वेला (Indian Railway) फटकारले आहे. त्याचबरोबर, ट्रेनला उशीर झाल्याने भारतीय रेल्वेला 30 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ट्रेन लेट झाल्याने एका व्यक्तीचे फ्लाइट चुकली होती, त्यानंतर त्याला खूप त्रास सहन करावा लागला आणि त्याचे आर्थिक नुकसानही झाले. या घटनेनंतर त्या व्यक्तीने जिल्हा न्यायालयात तक्रार दाखल केली आणि न्यायालयाचा निर्णय त्याच्या बाजूने आला. राज्य आणि ग्राहक न्यायालयानेही न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवत भारतीय रेल्वेला दंड ठोठावला आहे. रेल्वेने या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते तेथेही न्यायालयाने व्यक्तीच्याच बाजूने निकाल देताना भारतीय रेल्वेला 30,000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, रेल्वे स्पष्टीकरण देण्यास अपयशी ठरल्यास प्रवाशांना भरपाई देण्यास जबाबदार असेल. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे लक्षात ठेवले की प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि ट्रेनच्या विलंबासाठी कोणालातरी जबाबदार धरले पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले, 'हे जग स्पर्धा आणि जबाबदार वेळेचे आहे. जर सार्वजनिक वाहतूकीला स्पर्धेत टिकून रहायचे असेल आणि खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करायची असेल तर त्यांना कार्य प्रणाली आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी लागेल. कोणतीही व्यक्ती किंवा प्रवासी अधिकारी किंवा प्रशासनाच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाही त्यांना अनेक पर्याय आहेत. त्यामुळे कोणीतरी जबाबदारी घ्यायला हवी.

'2016 मध्ये ट्रेन 4 तासांनी लेट होती'

ही घटना 11 जून 2016 ची आहे, जेव्हा तक्रारदार संजय शुक्ला अजमेर-जम्मू एक्सप्रेसने आपल्या कुटुंबीयांसह जम्मूला पोहोचले, पण सकाळी 8.10 ला जम्मूला पोहोचण्याऐवजी त्यांची ट्रेन दुपारी 12 च्या सुमारास तेथे पोहोचली आणि शुक्ला कुटुंबाला दुपारी १२ वाजताची श्रीनगरहून फ्लाइट पकडायची होती. पण ट्रेन लेट झाल्याने त्यांचे फ्लाइट चुकले. यानंतर संजय शुक्ला यांनी 15,000 रुपयांमध्ये टॅक्सी बुक केली आणि श्रीनगर गाठले. तसेच, वेळेवर न पोहचल्यामुळे, ज्या हॉटेलमध्ये त्यांने बुकिंग केले होते, तिथेही ते राहू शकले नाही. त्याचबरोबर वेळेवर त्यांना राहण्यासाठी आणखी 10 हजार रुपये वेगळे द्यावे लागले.