1.82 Lakh Railway Employees Ration Card

सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतर आर्थिक स्थैर्य मिळते, मात्र सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. असे असतानाही भारतीय रेल्वेतील तब्बल १ लाख ८२ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नावे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) रेशन कार्डधारकांच्या यादीशी जुळल्याची माहिती समोर आली आहे.

देशभरात राबवण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत ही बाब उघड झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांपैकी अपात्र ठरणाऱ्यांनी अनुदानित धान्याचा लाभ घेणे थांबवावे आणि आपली रेशन कार्डे जमा करावीत, असे निर्देश रेल्वे बोर्डाने दिले आहेत. मात्र, यादीत नाव आल्याचा अर्थ संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात सरकारी धान्याचा लाभ घेतला आहे, असा होत नाही. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाकडून आता या प्रकरणाची पडताळणी केली जाणार आहे.

१.८२ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांची नावे रेशन कार्ड यादीशी जुळली

रेल्वे बोर्डाने ११ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या सूचनेनुसार, देशभरातील एकूण १,८२,२८३ रेल्वे कर्मचाऱ्यांची माहिती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन कार्डधारकांच्या नोंदींशी जुळली आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने देशव्यापी स्तरावर ही तपासणी मोहीम राबवली होती. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे सरकारी अनुदानावर मिळणारे धान्य घेण्यासाठी पात्र नसलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवणे हा होता. या प्राथमिक यादीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या आढळल्याने प्रशासनाचे लक्ष या प्रकरणाकडे वेधले गेले आहे.

अपात्र कर्मचाऱ्यांना रेशन कार्ड जमा करण्याचा सल्ला

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त दरात धान्य मिळवण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक प्राधिकरणांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यावर निर्बंध आहेत. याशिवाय संबंधित व्यक्तीची नोकरी, उत्पन्न आणि आयकर भरण्याची स्थिती यांसारख्या बाबींचाही पात्रता निश्चित करताना विचार केला जातो.

त्यामुळे तपासणीत अपात्र ठरणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आपली रेशन कार्डे संबंधित यंत्रणेकडे जमा करावीत, असे रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. सर्व झोनल रेल्वे कार्यालये आणि उत्पादन विभागांना कर्मचाऱ्यांना या नियमांची माहिती देण्यासही सांगण्यात आले आहे.

रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांची पडताळणी होणार

या प्रकरणात रेल्वे बोर्डाने केवळ यादीच्या आधारे कारवाई करण्याऐवजी प्रत्यक्ष लाभ घेतला आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी सॅम्पल व्हेरिफिकेशन म्हणजेच नमुना पडताळणी केली जाणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी खरोखरच अनुदानित धान्य घेतले आहे का, याची माहिती गोळा केली जाईल.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी रेशन कार्ड असूनही प्रत्यक्षात सरकारी अनुदानित धान्याचा लाभ घेतलेला नाही, त्यांच्याकडून लेखी घोषणापत्र घेतले जाऊ शकते. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने २४ सप्टेंबर रोजी पाठवलेल्या पत्रानंतर रेल्वे बोर्डाने ही कार्यवाही सुरू केली आहे.

यादीत नाव म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध झाला असे नाही!

या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे १.८२ लाख कर्मचाऱ्यांची नावे रेशन कार्डच्या डेटाशी जुळली असली तरी त्या सर्वांनी सरकारी अनुदानित धान्याचा लाभ घेतल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. ही प्राथमिक आकडेवारी असून पुढील तपासणी आणि पडताळणी होणे बाकी आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना अपात्र किंवा नियमांचे उल्लंघन करणारे ठरवता येणार नाही.

दरम्यान, या मोहिमेचा उद्देश सरकारी योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पात्र कुटुंबांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून ही तपासणी केली जात आहे. आता रेल्वे प्रशासनाच्या पडताळणीत नेमकी किती कर्मचारी अपात्र ठरतात आणि किती जणांनी प्रत्यक्षात अनुदानित धान्याचा लाभ घेतला आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.