नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली असून, हा प्रतिबंध सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानुसार कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि रिफाइंड साखर अशा सर्वच प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीला वेसण घालण्यात आली आहे.

उत्पादनातील घट आणि वाढती महागाई रोखण्यासाठी पाऊल

ब्राझील नंतर भारत हा जगातील साखरेचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. यावर्षी सुरुवातीला सरकारने १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीची परवानगी दिली होती. मात्र, ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये पिकाची स्थिती नाजूक असल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी साखर उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आगामी सण-उत्सवांच्या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढू नयेत आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात साखर मिळावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.

'एल निनो'चा फटका आणि एथेनॉल उत्पादनावर भर

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे. पाऊस कमी झाल्यास उसाचे उत्पादन घटून साखर कारखानदारीवर त्याचा परिणाम होईल. ही परिस्थिती ओळखून सरकारने साखरेची साठवणूक करण्यावर भर दिला आहे. तसेच, सरकार साखरेचा वापर केवळ खाण्यासाठी न करता, त्यापासून एथेनॉल निर्मितीला चालना देत आहे. २०% एथेनॉल ब्लेंडिंगचे (मिश्रण) उद्दिष्ट गाठण्यासाठी साखरेची उपलब्धता राखणे अनिवार्य झाले आहे.

जागतिक बाजारपेठेत खळबळ

भारताच्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमती भडकल्या आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये कच्च्या साखरेच्या दरात २% तर लंडनमध्ये पांढऱ्या साखरेच्या किमतीत ३% वाढ झाली आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे जगाला साखरेच्या टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय काहीसा तोट्याचा ठरणार आहे, कारण आधीच झालेले अनेक करार आता रद्द करावे लागतील. मात्र, भारतीय ग्राहकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे, कारण देशांतर्गत बाजारात साखरेचा मुबलक पुरवठा राहणार असून भाव स्थिर राहतील.