Women's Reservation Bill: मागील तीन दशकांपासून संघर्षासह अनेक चढउतारांचा सामना करणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकाला आज लोकसभेत १२८ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मंजुरी देण्यात आली. यामुळे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

‘नारीशक्ती वंदन विधेयक २०२३’ असे या विधेयकाचे नाव असून मतदानानंतर या विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली, तर विरोधात केवळ दोन मते मिळाली. ही घटनादुरुस्ती असल्याने दोन तृतीयांश बहुमत आवश्‍यक होते.

हे विधेयक मंगळवारी गणेश चतुर्थीच्या मुहुर्तावर केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकावर आज सकाळी ११ वाजेपासून चर्चा सुरू झाली. जवळपास आठ तास या विधेयकावर चर्चा झाली.

‘एमआयएम’ पक्षाच्या भूमिकेमुळे हे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर होऊ शकले नाही. या पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी आणि महाराष्ट्रातील खासदार इम्तियाज जलील यांनी या विधेयकाला विरोध केला. ओबीसी व मुस्लिम महिलांना या विधेयकात आरक्षणाची तरतूद नसल्याने विरोध करीत असल्याचे ओवेसी यांनी त्यांच्या भाषणादरम्यान स्पष्ट केले होते.

केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री यांनी या विधेयकावर बोलताना काही विधाने केल्याने विरोधी व सत्तारूढ पक्षांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली होती.

काही मुद्द्यांवर घेतला आक्षेप

मेघवाल यांनी चर्चेची प्रस्तावना केल्यानंतर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या विधेयकावर पहिल्यांदा भाषण केले. यानंतर या विधेयकावर विविध पक्षांच्या 60 खासदारांनी मते व्यक्त केली. यात प्रामुख्याने महिला खासदारांचा समावेश होता.

यावेळी भाजपच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच हे विधेयक संमत होत असल्याचा दावा केला. तर, विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना काही मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवला.

या विधेयकात ओबीसी महिलांना आरक्षणाची तरतूद नसल्याचे बहुतेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे मत होते. तसेच हे विधेयक अमलात येण्यासाठी 2029 साल उजाडेल, यावरही या सदस्यांनी बोट ठेवले. जनगणना व मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे.

देशात निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये ‘ओबीसीं’ची संख्या कमी आहे. प्रशासन, न्यायपालिकांमध्येही ओबीसींचा टक्का कमी आहे. देशाच्या 90 प्रमुख सचिवांपैकी केवळ तीनच ओबीसी आहेत. यामुळे ओबीसींना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्याची आवश्यकता आहे. विधेयक लागू करण्यासाठी जनगणना व मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची वाट पाहू नये.

- राहुल गांधी, काँग्रेसचे नेते

हा देश सचिव चालवितात, असे त्यांना वाटते; पण प्रत्यक्षात हा देश सरकार चालविते. भाजपचे ८५ खासदार हे ओबीसी असून २९ मंत्री हे देखील ओबीसी समुदायातील आहेत. भाजपनेच या देशाला ओबीसी पंतप्रधान दिला आहे. महिलांचा सरकारमधील सहभाग या मोदी सरकारची मोठी ताकद आहे. महिला आरक्षण विधेयकामुळे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे.

- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री.