Goa High Court: उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला 'ग्रीन' सिग्नल; विरोधी याचिका फेटाळत हरित उपकर ठेवला कायम

Bombay High Court At Goa on Green Cess: गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उत्पादने आणि पदार्थांवरील गोवा उपकर (हरित उपकर) कायदा 2013 कायम ठेवला आहे. खंडपीठाने या कायद्याविरोधात पाच कंपन्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

या पाच कंपन्या कोळसा आणि इतर घातक रसायने आणि पेट्रोलियम उत्पादने यांच्याशी संबंधित आहेत. राज्याला हरित उपकर लावण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

तथापि, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता या कंपन्यांकडून हा कर वसुल करणे राज्य सरकार सुरू ठेऊ शकते. असे शुल्क आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा युक्तिवाद करून पाच कंपन्यांनी कायद्याला आव्हान दिले होते.

परंतु न्यायालयाने निर्णय दिला की राज्याकडे अधिकार आहे आणि हे शुल्क हा प्रदूषण कमी करण्याचा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा वाजवी मार्ग आहे.

साउथ पोर्ट लिमिटेड, मेसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड, मेसर्स वेदांता लिमिटेड, मेसर्स गोवा कार्बन लिमिटेड आणि झुआरी अॅग्रो केमिकल्स लिमिटेड यांनी स्वतंत्र रिट याचिकांमध्ये राज्य सरकारने लागू केलेल्या हरित उपकर कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते.

असे अधिकार भारत सरकारकडे असताना राज्य सरकारला हरित उपकर लावण्याचा अधिकार नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.

न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असा निष्कर्ष काढला की, प्रतिबंधित कायद्याद्वारे शुल्क आकारणीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याकडे पुरेशी वैधानिक क्षमता आहे. उपकर हा कर आहे आणि शुल्क नाही, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही.

आयात केलेल्या वस्तू तसेच गोव्यात उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हे शुल्क लागू होत असले तरी ही फी भेदभाव करणारी नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या शुल्कातून मिळणारा पैसा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी वापरला जाईल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील डॅरियस खंबाटा यांनी युक्तीवाद केला. याशिवाय वरिष्ठ अधिवक्ता एस. डी. लोटलीकर, अ‍ॅड. ए. ए. अग्नी, राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पंगम यांनीही युक्तीवाद केला.