भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध अनेकदा तणावपूर्ण राहिले असले, तरी स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये काही मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्याचे क्षणही घडले होते. त्यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रसंग म्हणजे विभाजनानंतरच्या पहिल्या वर्षी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) पाकिस्तानसाठी चलन छापण्याची जबाबदारी घेतली होती.

१९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. त्यानंतर भारतानं आपली स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था उभारण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी पाकिस्तानलाही स्वतंत्र चलन व्यवस्था उभारायची होती. मात्र, पाकिस्तानकडे स्वतःची मध्यवर्ती बँक नव्हती.

त्यामुळे 'मॉनेटरी सिस्टिम अँड रिझर्व्ह बँक ऑर्डर १९४७' अंतर्गत भारताच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नं पाकिस्तानसाठी चलन व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली होती. हे सहकार्य ३० सप्टेंबर १९४८ पर्यंत राहणार होतं.

या कालावधीत RBI ने भारतीय चलनावर "Government of Pakistan" आणि "Hukumat-e-Pakistan" असा ठपका मारून त्या नोटा पाकिस्तानात वितरित केल्या. या नोटा १ जुलै १९४८ पर्यंत चलनात होत्या. यानंतर पाकिस्तानने आपली स्वतःची 'स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान' स्थापन केली.

इतिहासकारांच्या म्हणण्यानुसार, RBI फक्त नोटा छापण्यातच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या आर्थिक पायाभरणीतही सहभागी झाली होती. त्याच काळात काश्मीरच्या मुद्यावरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढत होता.

जानेवारी १९४८ मध्ये, भारताने पाकिस्तानला फाळणीच्या करारानुसार देय असलेले ५५ कोटी रुपये तात्पुरते रोखून ठेवले होते. परंतु महात्मा गांधी यांच्या दृढ आग्रहामुळे अखेरीस या निधीची रक्कम पाकिस्तानला दिली गेली. या निर्णयामुळे देशभरात मोठा संताप उमटला होता.

पाकिस्तानने आपले पहिले स्वतंत्र चलन ऑक्टोबर १९४८ मध्ये प्रकाशित केले. सुरुवातीला ५, १० आणि १०० रुपयांच्या नोटा बाजारात आणल्या होत्या. १९५३ पर्यंत पाकिस्तानने चलन छपाईची पूर्ण जबाबदारी स्वतःकडे घेतली होती.

या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष घालून पाहिलं असता, दिसून येतं की एकेकाळी राजकीय वैर बाजूला ठेवून भारताने पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासासाठी मदतीचा हात पुढे केला होता. मात्र, सध्याच्या घडामोडींमुळे आणि दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे.