युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना आणि इतरांच्या मदतीसाठी दोन हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले गेले आहेत. केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश यांनी ही माहिती दिली आहे. येथे जारी केलेल्या निवेदनानुसार, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंब आणि इतर हेल्पलाइन क्रमांक 9173572-00001 आणि 9198154-25173 वरती कॉल करू शकतात. होशियारपूरचे खासदार प्रकाश यांनी संबंधित कुटुंबातील सदस्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांबद्दल किंवा इतर कोणाचीही माहिती फॉर्ममध्ये आम्हाला द्यावी. त्यात त्यांचा मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट क्रमांक आणि ते राहत असलेल्या युक्रेनमधील (Ukraine) क्षेत्राविषयी तसेच युक्रेनच्या जवळच्या सीमावर्ती भागांची देखील माहिती त्यामध्ये असावी असेही त्यांनी सांगितले आहे. (Russia Ukraine Crisis News Updates)

दरम्यान, भारताने (India) मंगळवारी मानवतावादी मदत म्हणून औषधे आणि इतर मदत सामग्रीची पहिली खेप पोलंडमार्गे युक्रेनला पाठवली आहे. परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Harsh Vardhan Shringla) यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे की, बुधवारी मदतीची आणखी एक खेप दुसऱ्या विमानाने पूर्व युरोपीय देशात पाठवली जाणार आहे. "पोलंडमार्गे युक्रेनला मानवतावादी मदतीची पहिली खेप घेऊन एका विमानाने सकाळी उड्डाण केले," असे ते म्हणाले.

युक्रेन संकटावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अनेक ठराव येत असताना, परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी मंगळवारी सांगितले की भारत सर्व प्रस्तावांचा त्यांच्या “अखंडतेने” आणि राष्ट्रीय हिताच्या आधारावरती विचार करेल. तसेच युक्रेन संकटावर किमान दोन ठराव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आणायचे आहेत तर इतर ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत आणायचे आहेत.

पत्रकार परिषदेदरम्यान श्रृंगला म्हणाले की, 'आम्ही संयुक्त राष्ट्रात भूमिका घेतो जी अत्यंत काळजीपूर्वक विचारांवरती आधारित आहे. आम्ही त्यांचा प्रस्तावाचा सखोल विचार करू आणि आमच्या हिताचा निर्णय ही घेऊ.

युक्रेनच्या पूर्वेकडील खार्किव शहरात मंगळवारी झालेल्या गोळीबारात एका भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर युक्रेनच्या संकटावरती भारताच्या भूमिकेत काही बदल होईल का, या प्रश्नाला परराष्ट्र सचिव उत्तर देत होते. विशेष म्हणजे, गेल्या आठवड्यात, युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील ठरावावरील मतदानात भारताने भाग घेतलेला नव्हता.