India Defence Procurement DAC Approves 1 10 Lakh Crore Deal

भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि आधुनिक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या विविध संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना औपचारिक मंजुरी देण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत भारतीय भूदल, नौदल आणि हवाई दलासाठी अत्याधुनिक युद्ध साहित्य, आधुनिक उपकरणे आणि प्रगत प्रणालींची खरेदी केली जाणार आहे.

या संपूर्ण निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी तब्बल 98 टक्के खरेदी ही भारतीय उद्योगांकडून केली जाणार असून यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला मोठी गती मिळणार आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत विविध उपकरणांच्या खरेदीसाठी 'एक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी' (AoN) म्हणजेच प्रारंभिक प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे आता प्रत्यक्ष खरेदीच्या पुढील टप्प्यांना वेगाने सुरुवात होईल. भारतीय भूदलासाठी रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल आणि अणु धोक्यांचा सामना करु शकणारी विशेष 'CBRN' वाहने, हाय मोबिलिटी वाहने, ॲडव्हान्स्ड लाईट हेलिकॉप्टर्स (ALH), ट्रॉल टँक्स आणि सर्वत्र ब्रिज सिस्टीम यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणांची खरेदी केली जाईल. ही प्रगत वाहने आणि हेलिकॉप्टर्स दुर्गम भागात लष्कराची वाहतूक, लॉजिस्टिक सपोर्ट आणि युद्ध प्रसंगी सैन्याला रस्ता तयार करुन देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.

तसेच, नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी 'अरुध्र रडार' आणि मरीन गॅस टर्बाइनच्या डिझाइन व विकासाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. हे आधुनिक रडार नौदलाच्या एअर स्टेशनवरील जुन्या सिस्टीमची जागा घेतील, तर मरीन गॅस टर्बाइनमुळे युद्धनौकांसाठी लागणाऱ्या प्रोपल्शन सिस्टीमच्या बाबतीत परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व पूर्णपणे कमी होण्यास मदत होईल.

दुसऱ्या बाजूला, भारतीय हवाई दलासाठी ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जॅमर आणि डिफेन्स फोर्सेस सिक्युअर ॲक्सेस कार्ड सिस्टीम मंजूर करण्यात आली आहे. हे मल्टी-पर्पज जॅमर शत्रूच्या रडार यंत्रणेत अडथळा निर्माण करुन भारताची इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता अनेक पटींनी वाढवणार आहेत. या महाकाय खरेदी प्रकल्पामुळे भारतीय लष्कर अधिक सुसज्ज आणि शक्तिशाली तर बनेलच, शिवाय परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत संरक्षण निर्मिती क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर कायापालट होणार आहे.