Defense Update: देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला आणखी बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) बैठकीत सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या मंजूर प्रस्तावांपैकी जवळपास 98 टक्के खरेदी भारतीय उद्योग क्षेत्रातून करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सैन्याची क्षमता वाढवण्यासोबतच देशातील संरक्षण उत्पादनालाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

AoN म्हणजे काय?

संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने विविध उपकरणे आणि लष्करी प्रणालींच्या खरेदीसाठी Acceptance of Necessity (AoN) मंजूर केले आहे. संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत ही एक महत्त्वाची प्राथमिक प्रशासकीय मंजुरी मानली जाते. AoN मिळाल्यानंतर संबंधित उपकरणांच्या खरेदीसाठी पुढील प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ सर्व उपकरणांची खरेदी तत्काळ पूर्ण झाली असा नसून, खरेदी प्रक्रियेला पुढे जाण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे.

थलसेनेची क्षमता होणार मजबूत

थलसेनेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये विविध प्रकारच्या अत्याधुनिक प्रणालींचा समावेश आहे. यामध्ये CBRN रिकॉनिसन्स वाहने, हाय मोबिलिटी वाहने, सेल्फ-प्रोपेल्ड मेकॅनिकल माइन लेयर्स, अॅडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ALH), ट्रॉल टँक आणि सर्वत्र ब्रिज सिस्टम यांचा समावेश आहे.

रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी किंवा अणुजन्य धोका असलेल्या भागांमध्ये CBRN रिकॉनिसन्स वाहने महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अशा वाहनांच्या माध्यमातून धोकादायक घटकांची ओळख, निरीक्षण आणि संबंधित परिसराची माहिती मिळवण्याची क्षमता वाढेल.

दुर्गम भागात हालचाल सुलभ होणार

हाय मोबिलिटी वाहनांमुळे अवघड भौगोलिक परिस्थितीत सैनिक आणि आवश्यक साहित्याची वाहतूक अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत होईल. लष्करी मोहिमांमध्ये वेगवान हालचाल आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट महत्त्वाचा असल्याने ही वाहने उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय ट्रॉल टँक आणि सर्वत्र ब्रिज सिस्टमसारख्या उपकरणांमुळे अडथळे, नद्या किंवा कठीण भूभाग पार करण्यासाठी सैन्याला मदत मिळू शकते. युद्धजन्य परिस्थितीत सैनिक आणि लष्करी वाहनांची हालचाल कायम ठेवण्यासाठी अशा प्रणाली महत्त्वाच्या ठरतात.

ALH हेलिकॉप्टरचा महत्त्वाचा वापर

अॅडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) देखील या संरक्षण खरेदीचा महत्त्वाचा भाग आहे. या हेलिकॉप्टरचा वापर थलसेना आणि वायुसेना विविध प्रकारच्या लष्करी मोहिमांसाठी करू शकते. विशेषतः कठीण आणि दुर्गम भागांमध्ये सैनिक, साहित्य किंवा इतर आवश्यक मदत पोहोचवण्यासाठी हेलिकॉप्टरची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

नौदलासाठी अरुध्र रडार

नौदलाची देखील या निर्णयातून क्षमता वाढवण्याची तयारी आहे. नौदलासाठी अरुध्र रडार खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे रडार विविध नौदल हवाई तळांवरील जुन्या एअर रूट सर्व्हिलन्स रडारची जागा घेण्यासाठी वापरले जाणार आहेत.

याशिवाय मरीन गॅस टर्बाइनच्या डिझाइन, विकास आणि खरेदीशी संबंधित प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. युद्धनौकांच्या प्रणोदन व्यवस्थेसाठी या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आहे. देशांतर्गत विकास आणि उत्पादनाला चालना मिळाल्यास भविष्यात परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

वायुसेनेलाही मिळणार अत्याधुनिक प्रणाली

वायुसेनेसाठी ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जॅमर (GBMPJ) आणि डिफेन्स फोर्सेस सिक्युअर अॅक्सेस कार्ड सिस्टम यांसारख्या प्रणालींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मल्टी-पर्पज जॅमरचा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. शत्रूच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आणि रडार क्षमतेवर परिणाम करण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे भविष्यातील युद्धांमध्ये भारताची इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

98 टक्के खरेदी भारतीय उद्योगातून

या संपूर्ण निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जवळपास 98 टक्के संरक्षण खरेदी भारतीय उद्योगातून करण्याचा प्रस्ताव. यामुळे देशातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनामुळे स्वदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच लष्करी गरजांसाठी परदेशी पुरवठ्यावर असलेले अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळू शकते. त्यामुळे 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या या प्रस्तावांकडे केवळ सैन्याच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर भारताच्या संरक्षण आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.