सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) उच्च न्यायलयाला पत्रकार गौरी लंकेश (Gauri Lankesh) यांच्या हत्याकांडातील आरोपीच्या जामीन याचिकेवर प्रभावित न होता या प्रकरणाचा निवाडा करावा असे सांगितले आहे. गौरी लंकेश यांच्या बहिण कविता लंकेश यांनी दाखल केलेल्या य़ाचिकेत आरोपी विरुद्ध संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा लागु करावा अशी मागणी केली आहे. या याचिकेत त्यांनी आरोपी मोहन नायक विरोधात असलेल्या आरोपांना फेटाळुन लावण्याची मागणी केली आहे. (Important order of the Supreme Court in the Gauri Lankesh case)

न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कर्नाटक सरकार व इतरांना नोटिसा बजावत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात कवितांच्या याचिकेला उत्तर देण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस हेदेखील या खंडपीठात होते.

कोर्टाने याप्रकरणाची सुनावणी 15 जुलैपर्यंत तहकूब केली असुन, कविता यांच्या याचिकेनुसार 22 एप्रिल रोजी कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालाच्या आधारे नायक यांनी जामीन मागितला आहे. कविता यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) खुलासा केला की नायक अनेक संघटित गुन्हेगारी प्रकरणांचा ही टोळी भाग आहेत. त्यांनी डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्या आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांची 5 सप्टेंबर 2017 रोजी बेंगळुरूमधील तिच्या घराबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.