Goa News: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी उत्पादन शुल्क विभागाला गोव्यातून होणारी अवैध दारूची तस्करी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. गोव्यातून कर्नाटकात स्वस्त दारूची तस्करी झाल्याने उत्पादन शुल्काच्या महसुलावर परिणाम होत आहे.

ऑगस्टमध्ये, कर्नाटक सरकारने उत्पादन शुल्क स्लॅब कमी केले होते, शेजारच्या राज्यांमधील किमतींनुसार प्रीमियम मद्य स्वस्त केले होते आणि महसूल तोटा कमी केला होता.

अबकारी विभागाच्या कर संकलनाचा आढावा घेतल्यानंतर सिद्धरामय्या म्हणाले, 2024-25 साठी अबकारी कर संकलनाचे लक्ष्य 38,525 कोटी रुपये आहे. 28 ऑक्टोबरपर्यंत 20,237 कोटी रुपये जमा झाले असून, ते उद्दिष्टाच्या 52.53 टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा यंदाचे संकलन 1,301.15 कोटी रुपये अधिक आहे.

राज्याच्या विकासाचे उद्दिष्ट गाठणे गरजेचे आहे. मासिक आढावा घेतला जाईल आणि जो अधिकारी लक्ष्य पूर्ण करणार नाही त्याला जबाबदार धरले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कर सेटलमेंट योजनेतून अतिरिक्त 2,000 कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव एल.के. अतिक, वाणिज्य कर आयुक्त सी. शिखा आणि मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव गोविंदराजू आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वक्फ बोर्डाच्या शेतकऱ्यांना नोटीसवरून निर्माण झालेल्या वादावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीतून बेदखल केले जाणार नाही. शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली असेल तर ती मागे घेतली जाईल.

मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महसूलमंत्री कृष्णाबैरे गौडा, विजयपूर जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री एम.बी. पाटील आणि वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान यांनी याप्रकरणी संयुक्त बैठक घेतली आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीतून बेदखल केले जाणार नाही, असे तिघांनीही स्पष्टपणे सांगितले आहे.

विजयपूर, यादगीर आणि धारवाड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या वक्फ बोर्डाच्या नोटिसा मागे घेण्यात येणार आहेत. राज्यात कुठेही वक्फ बोर्डाने नोटिसा बजावल्या असतील तर ते महसूलमंत्र्यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्यास सांगतील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतून कुठेही बेदखल केले जाणार नाही.