Madhya Pradesh Hgih Court: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर ब्रेकअप झाल्यास महिलेला मेंटेनन्सचा अधिकार मिळेल. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने मोठा निर्णय दिला आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांच्या अधिकारांना मान्यता देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना, उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, पुरुषाशी दीर्घकाळ संबंध ठेवणारी स्त्री विभक्त होण्यावर भरणपोषणाचा हक्कदार असेल. एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय आला.

वास्तविक, याचिकाकर्ते शैलेश बोपचे यांनी बालाघाट जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात महिलेला मासिक भत्ता 1,500 रुपये देण्याचे आदेश दिला होता. शैलेश संबंधित महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता. दरम्यान, मंदिरात लग्न झाल्याचा दावा महिलेने जिल्हा न्यायालयासमोर केला होता, परंतु ती सिद्ध करु शकली नाही. या कारणावरुन शैलेश यांनी नंतर उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. पण तरीही जिल्हा न्यायालयाने ते मान्य केले. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शैलेश यांच्या वकिलाचा एकमात्र युक्तिवाद असा होता की, ती महिला कायदेशीररित्या त्यांची पत्नी नाही, त्यामुळे सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषण भत्त्यासाठीचा अर्ज कायम ठेवता येणार नाही. न्यायमूर्ती म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने हे स्थापित केले नाही की ती त्याची कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी आहे किंवा ती महिला हे सिद्ध करु शकत नाही की त्यांचे हे लग्न मंदिरात झाले आहे. न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, "परंतु ट्रायल कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, शैलेश आणि ही स्त्री दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून राहत असल्याने आणि महिलेने मुलालाही जन्म दिला आहे, म्हणून ती भरणपोषणास पात्र आहे."

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्तींनी यावर जोर दिला की, जर जोडप्यांमध्ये सहवासाचे (एकत्र राहत असताना लैंगिक संबंध) पुरावे असतील तर भरणपोषणाचा अधिकार नाकारता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या निष्कर्षाचा हवाला दिला, ज्याने असे मानले होते की, पुरुष आणि स्त्री पती-पत्नी म्हणून जगत होते. याशिवाय, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये महिलेने एका मुलालाही जन्म दिला. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने महिलेला भरणपोषणाचा अधिकार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे, कारण भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत अनेक कायदेशीर वादविवाद सुरु आहेत.