If a Wife Alleges An Illicit Relationship Between Her Husband And His Mother Amount Cruelty Says Chhattisgarh High Court:

जर एखाद्या पत्नीने पती आणि त्याची आई यांच्यात अवैध संबंध असल्याचा आरोप करणे म्हणजे मानसिक क्रूरता आहे. आणि मानसिक क्रूरता हे घटस्फोटासाठी वैध कारण ठरू शकते. असे मत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकतेच मांडले.

अपीलकर्त्या पतीने मानसिक क्रूरतेच्या आधारावर दुर्ग येथील कौटुंबिक न्यायालयाने मार्च 2020 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने नाकारला होता. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने तो आदेश रद्द केला.

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, पत्नीने पती आणि त्याच्या आईचे अवैध संबंध असल्याचा आणि सासरची मंडळी तिच्यावर वाईट नजर ठेवत असल्याचा आरोप केला होता.

खंडपीठाने म्हटले की, अशा आरोपाद्वारे पत्नीने तिच्या सासूच्या चारित्र्याची 'हत्या' केली आहे आणि हा रागाच्या भरात केलेला आरोप असल्याचे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

या जोडप्याने 5 नोव्हेंबर 2011 रोजी लग्न केले आणि ते दुर्गापूर, पश्चिम बंगाल येथे स्थलांतरित झाले होत.

मात्र, पतीने आरोप केला की, लग्नानंतर पत्नीचे वागणे आपल्याशी चांगले नसून ती त्याला व त्याच्या आईला शिवीगाळ करत असे. त्याची पत्नी अनेकदा स्वयंपाक करत नसत, असा आरोपही पतीने केला होता.

पत्नी त्याच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करेल, अशी धमकीही देत ​​असे. डिसेंबर 2013 मध्ये जेव्हा हे जोडपे छत्तीसगडमधील भाटापारा येथे सासरी गेले तेव्हा पत्नी तेथे 2 दिवसांपेक्षा जास्त राहिली नाही, उलट ती भिलाई येथे तिच्या पालकांच्या घरी गेली आणि त्यानंतर ती परत आलीच नाही, असा आरोप पतीने केला.

मात्र, पत्नीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि दावा केला की, ती नोकरी करत असताना तिचा संपूर्ण पगार सासरले लोक घेत होते. जेव्हा जेव्हा तिने मूल होण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा पतीने मुलगी होऊ शकते असे सांगून नकार दिला.

तिने असा दावा केला की डिसेंबर २०१३ मध्ये ती दुर्गापूरहून भाटापारा येथे आली तेव्हा तिला बिलासपूर रेल्वे स्थानकावर सोडण्यात आले आणि पतीने तिला सोबत येण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे ती तिच्या आई वडिलांच्या घरी गेली.

याचिका आणि रेकॉर्डवरील पुरावे तपासल्यानंतर, न्यायालयाने नमूद केले की पत्नीने सासरच्या लोकांवर गुन्हा नोंदविला होता, परंतु त्या प्रकरणात पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत या जोडप्याला घटस्फोट मंजूर केला. पतीने पत्नीला मासिक 35,000 रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.