Karnataka High Court: आजही कोणत्याही पुराव्याशिवाय सासरच्या लोकांवर पत्नी किंवा सुनेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले जात आहेत, अशी टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. पती-पत्नीमधील किरकोळ वादांची प्रकरणेही न्यायालयापर्यंत पोहोचत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, ''हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयपीसीच्या कलम 498A चा आजही गैरवापर होत आहे. पती-पत्नीमधील किरकोळ वादही न्यायालयापर्यंत पोहोचत आहेत. इतकंच नाही तर पतीशिवाय सासरच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही त्यात गोवलं जातं. अनेक वेळा इतर कुटुंबीयांवरही गुन्हे दाखल केले जातात.''

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, 'बऱ्याच वेळा पती-पत्नीच्या भांडणात कुटुंबातील सदस्यांची भूमिका काय होती, याचा पुरावाही मिळत नाही. असे असतानाही गुन्हे दाखल होतात. न्यायमूर्ती सीएम जोशी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, काही वेळा भांडणाचे कारण वेगळे असते, मात्र अन्य आरोपांवर तक्रार दाखल केली जाते. असे घडते कारण कलम 498A अंतर्गत गुन्हा दाखल करुन पती आणि त्याच्या कुटुंबाला तुरुंगात धाडले जाईल. मात्र, संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने महिलेचा पती आणि त्याच्या आईविरुद्धची कारवाई सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

महिलेच्या तक्रारीची तपासणी केल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, ही तक्रार प्रामुख्याने पती आणि त्याची आई म्हणजेच सासू यांच्या विरोधात आहे. पण कुटुंबातील इतर काही सदस्यांविरुद्धही तक्रार दाखल करण्यात आली होती, जे हे जोडपे राहत असलेल्या मुंबईतही राहत नव्हते. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात पती आणि सासू यांच्याशिवाय इतर 8 जणांविरुद्धही छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र चौकशीत त्यांच्याबाबत कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत.

दरम्यान, पती आणि सासू व्यतिरिक्त इतर 8 जणांनी कसा छळ केला याचा उल्लेख एफआयआरमध्ये नाही. अशाप्रकारे उच्च न्यायालयाने पती आणि सासू-सासऱ्यांव्यतिरिक्त इतर 8 जणांविरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती दिली. मात्र याप्रकरणी आरोपी क्रमांक 1 आणि 2 विरुद्ध खटला चालवावा, असे न्यायालयाने म्हटले.