Husband pleads in Delhi High Court that wife has relationship with another man and child is not his, so blood samples of wife and child should be taken for DNA test:

आपल्या पत्नीच्या वागणुकीवर शंका उपस्थित करून व्यभिचाराचे आरोप करणाऱ्या एका व्यक्तीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

पतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध आहेत आणि अल्पवयीन मूल आपले नाही, त्यामुळे पत्नी आणि मुलाचे रक्ताचे नमुने घेण्यात यावेत जेणेकरून डीएनए चाचणी करता येईल.

न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे जोडपे 2008 ते 2019 दरम्यान पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत होते आणि ही निर्विवाद वस्तुस्थिती पाहता, पुरावा कायद्याच्या कलम 112 अंतर्गत अल्पवयीन मुलाला त्याच्या पालकांच्या ताब्यात मिळण्याचा हक्क आहे.

पत्नी आपल्या मुलाला मोहरा म्हणून वापरत असल्याचा आरोप याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने केला आहे.

दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'पतीने नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मुलाच्या पितृत्वावर एकही प्रश्न विचारला नव्हता.

पतीने असा दावा केला की तो azoospermia (पुरुष वंध्यत्वाचा एक प्रकार) या आजाराने ग्रस्त आहे आणि त्यामुळे तो पिता बनू शकत नाही.

आदेशात म्हटले आहे की, पतीने अशी मागणी करण्याचा उद्देश "पत्नीचे व्यभिचारी वर्तन स्थापित करणे आहे, ज्यामध्ये मूल एक प्यादा आहे. पतीने 2008 मध्ये महिलेशी लग्न केले होते आणि 2014 मध्ये त्यांना एक मूल झाले. त्यानंतर 2020 मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यात आली. सुरुवातीला दाव्यात त्याला ॲझोस्पर्मियाचा त्रास असल्याचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे त्याची पत्नी इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) शिवाय गर्भ धारण करू शकत नव्हती.

न्यायालयाने म्हटले आहे की ॲझोस्पर्मिया ही अशी स्थिती आहे जिथे ॲझोस्पर्मियाने प्रभावित पुरुषाच्या वीर्यातील शुक्राणू शून्य असतात. तथापि, 2022 मध्ये, पतीने ही वस्तुस्थिती मांडण्याचा आणि घटस्फोटाच्या याचिकेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आणि कौटुंबिक न्यायालयाने अर्जाला परवानगी दिली.

जानेवारी 2023 मध्ये, त्याने कौटुंबिक न्यायालयाकडे आपल्या पत्नी आणि मुलाला त्यांच्या रक्ताचे नमुने देण्यास सांगण्यासाठी निर्देश मागितले जेणेकरून अल्पवयीन मुलाचे पितृत्व स्थापित केले जाईल. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, उच्च न्यायालयाने निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही योग्य कारण नसल्याचे सांगून त्याची याचिका फेटाळली.

न्यायालयाने म्हटले की, पत्नीने स्वेच्छेने दुसऱ्या व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवले हे प्रस्थापित करण्याचा पतीचा प्रयत्न हा एक पैलू आहे जो कौटुंबिक न्यायालयासमोरील खटल्याचा विषय होऊ शकतो.

'आमच्या मते, पती, कोणत्याही प्रकारे, मुलाच्या हितावर परिणाम करू शकत नाही जो कार्यवाहीचा पक्ष नाही. कौटुंबिक न्यायालयाला ते पुरावे विचारात घ्यावे लागतील ज्यावरून दोन्ही पक्ष निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकतील. 'पत्नीचे व्यभिचारी संबंध होते की नाही हे मुलाची पितृत्व चाचणी घेतल्याशिवाय कळू शकत नाही', असे खंडपीठाने म्हटले आहे.