त्या अनेक विद्यार्थ्यांप्रमाणे वकील होण्याचे तुमचेही स्वप्न आहे का, तेही सरकारी वकील आणि तुम्हालाही सरकारी वकील कसे व्हायचे हे जाणून घ्यायचे आहे का.

सरकारी वकील म्हणजे काय?

नावाप्रमाणेच, "सरकार", म्हणजे सरकारसाठी काम करणारा वकील, जो न्यायालयात सरकारचे नेतृत्व करतो. राज्यात घडणाऱ्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये पोलीस गुन्हा केलेल्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर लिहितात, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलीस तपास करतात आणि त्या प्रकरणाशी संबंधित सर्व तपशील.

येथे सरकारी वकिलाची भूमिका येते. प्रत्येक राज्य सरकारला राज्याविरुद्धचे गुन्हे सोडवण्यासाठी वकिलाची गरज असते. म्हणजे प्रत्येक सरकारला न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीसाठी वकील हवा असतो, जो सरकारचे नेतृत्व करू शकतो. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारी वकील राज्य सरकारला (State Government) मदत करतात. इंग्रजी भाषेत सरकारी वकिलाला प्रॉसिक्युशन ऑफिसर आणि पब्लिक प्रोसिक्युटर म्हणतात.

सरकारी वकील होण्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे. सरकारी वकील होण्यासाठी तुम्ही वकील असणे आवश्यक आहे, याचा अर्थ तुमच्याकडे कायद्याची पदवी असणे आवश्यक आहे. कायद्याची पदवी प्राप्त केल्यानंतर, तुमच्याकडे दोन मार्ग आहेत, एक सरकारी वकील होण्यासाठी. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या दोन मार्गांनी तुमची कोणत्याही कोर्टात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते.

पहिली पद्धत अनुभव

दुसरी पद्धत परीक्षा

या दोन पद्धतींपैकी एक निवडून तुम्ही सरकारी वकील व्हाल. चला तर मग हे दोन मार्ग एक एक करून सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

सरकारी वकील बनण्याचा पहिला मार्ग अनुभव

सरकारी वकील होण्याआधी तुम्हाला वकील व्हावं लागेल. वकील कसे व्हायचे ते जाणून घ्या? आणि वकील होण्यासाठी तुमच्यात कोणते गुण असले पाहिजेत? म्हणजे सरकारी वकील होण्यासाठी तुम्हाला वकिलीचा अनुभव असला पाहिजे. सरकारी वकील देखील इतर वकिलांप्रमाणे आपले काम सुरू करतो, तोही ग्राहकांवर अवलंबून असतो. तुमच्याकडे जितके जास्त ग्राहक येतील, तितका तुम्हाला वकिलीचा अधिक अनुभव मिळेल.

सरकारी वकील होण्यासाठी पात्रता निकष

भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराचे वय किमान 35 वर्षे असावे.

सरकारी वकील होण्यासाठी तुम्हाला भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किमान 7 वर्षांचा कायदेशीर अनुभव असणे आवश्यक आहे.

सरकारी वकील बनण्याचा दुसरा मार्ग

बहुतेक लोक सरकारी वकील होण्यासाठी हा मार्ग निवडतात आणि पहिला का निवडत नाहीत कारण जेव्हा तुमचे ध्येय सुरुवातीपासूनच सरकारी वकील बनण्याचे असेल तर यापेक्षा चांगले काय आहे की तुम्हाला सरकारी वकील होण्यासाठी 7 वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. , एक परीक्षा उत्तीर्ण आणि सरकारी वकील व्हा

कायद्याचा अनुभव असलेल्या अनेक वकिलांनाही सरकारी वकील बनण्याची इच्छा असेल तर तेही हा मार्ग निवडतात.

सरकारी वकील होण्यासाठी ही परीक्षा प्रत्येक राज्याच्या सरकारद्वारे घेतली जाते आणि प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या नावांनी ओळखली जाते. उदाहरणार्थ, त्याला उत्तर प्रदेशमध्ये APO (सहायक अभियोग अधिकारी), मध्य प्रदेशमध्ये ADPO (सहाय्यक जिल्हा अभियोक्ता अधिकारी) आणि राजस्थानमध्ये सहायक सरकारी वकील (APP) म्हणतात.

परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, तुमची राज्याच्या कोणत्याही जिल्हा न्यायालयात सहायक सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली जाईल.

उत्तर प्रदेश APO परीक्षेसाठी पात्रता निकष

APO परीक्षेत अर्जदार होण्यासाठी, तुमच्याकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे

भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे

अर्जदाराचे वय किमान 21 आणि कमाल 35 वर्षे असावे

कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याचे पदवीधर असणे आवश्यक आहे.

सरकारी वकील कसे नियुक्त केले जातात?

सरकारी वकील सरकार (केंद्र + राज्य सरकार) द्वारे नियुक्त केले जातात, सरकार केंद्र तसेच तुम्हाला जिथे प्रॅक्टिस करायची आहे त्या राज्याचे असू शकते. कोणते सरकार तुमची नियुक्ती करेल, तुम्हाला कोणत्या कोर्टात प्रॅक्टिस करायची आहे, हायकोर्टात की जिल्हास्तरीय कोर्टात हे अवलंबून असेल.

सरकारला सर्व वकिलांची नावे माहीत आहेत असे नाही, त्यामुळे ही बाब सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक पत्रक तयार केले जाते, ज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची चांगली जाण असलेले आणि खटले हाताळण्याची क्षमता असलेल्या वकिलांची यादी केली जाते. म्हणजे त्या वकिलांची नावे पत्रकात लिहिली आहेत (ज्याला कायदेशीर भाषेत पॅनेल म्हणतात) जे सरकारी वकील बनण्यास पात्र आहेत. पॅनल तयार झाल्यानंतर ते त्या त्या राज्यातील सरकार आणि केंद्र सरकारकडे पाठवले जाते.

आता बाकी प्रक्रिया काहीही असली तरी ती सरकार करते, कोणाला सरकारी वकील बनवायचे आणि कोणाला नाही, हे पूर्णपणे त्या सरकारवर अवलंबून आहे. पॅनेलमध्ये सूचीबद्ध वकिलांची नावे जिल्हा न्यायालयाचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश करतात, जे पॅनेलमध्ये कोणत्या वकिलांची नावे द्यायची याबाबत एकमेकांशी सल्लामसलत करतात.

उच्च न्यायालयात नियुक्ती: उच्च न्यायालयात (High Court) सरकारी वकिलांची नियुक्ती त्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारद्वारे उच्च न्यायालयाचा विचार करून आणि सल्लामसलत केल्यानंतर केली जाते. जिल्हा न्यायालयात नियुक्ती: राज्य सरकारकडून जिल्हा न्यायालयात वकिलांची नियुक्ती केली जाते.