आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील वादग्रस्त लष्करी कायदा AFSPA बाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमध्ये (Nagaland) सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) अंतर्गत क्षेत्र कमी करण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी म्हटले आहे. नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात पॅरा कमांडोच्या नुकत्याच झालेल्या ऑपरेशनमध्ये अनेक गावकरी मारले गेले होते. तेव्हापासून, आसाम (Assam), मणिपूर आणि नागालँडमधील एक विभाग सशस्त्र दल (Special rights) कायदा, 1958 (AFSPA) रद्द करण्याची मागणी केली जात होती.

दरम्यान, AFSPA कायदा सशस्त्र दलांना "अशांत भागात" सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार देतो. सशस्त्र दलांना चेतावणी दिल्यानंतर कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या व्यक्तीवर बळाचा वापर करण्यास किंवा गोळीबार करण्यास देखील अनुमती देतो.

तसेच, AFSPA कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत, विविध धार्मिक, वांशिक, भाषा, प्रादेशिक गट, जाती किंवा समुदायातील सदस्यांमधील मतभेद किंवा विवादांमुळे राज्यातील कोणतेही क्षेत्र अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. कोणतेही क्षेत्र "अशातं क्षेत्र" म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सुरुवातीला राज्यांकडे होता, परंतु 1972 मध्ये तो अधिकार केंद्र सरकारकडे गेला.

शिवाय, या कायद्यामुळे सशस्त्र दलांना अटक वॉरंटशिवाय कोणत्याही परिसरात अटक करण्याची, प्रवेश करण्याची आणि झडती घेण्याची परवानगी मिळते. जम्मू आणि काश्मीर व्यतिरिक्त नागालँड, आसाम, मणिपूर (With the exception of Imphal's seven assembly constituencies) आणि अरुणाचल प्रदेशच्या (Arunachal Pradesh) काही भागात हा वादग्रस्त कायदा लागू आहे. त्रिपुरा आणि मेघालयचा काही भाग यादीतून वगळण्यात आला.