हिजाबबाबत कर्नाटकात वाद वाढला आहे. उडुपी येथील महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज 10 दिवस बंद राहिल्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा सुरू करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात या महाविद्यालयात हिजाब आणि भगव्या शालीवरून विद्यार्थी गटांमध्ये हाणामारी झाली आणि त्यांनी घोषणाबाजी केली. मुस्लीम विद्यार्थिनींनी दावा केला की त्यांनी कॉलेजमध्ये प्रवेश केल्यापासून हिजाब परिधान केला आहे. त्याचबरोबर मुलींना हिजाब घालून येण्याची परवानगी दिली तर त्याही भगवी शाल घालून येतील, असे मुलांनी सांगितले. हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर कर्णटक सरकार म्हणत आहे की, हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. या 8 मुद्यांवरून जाणून घ्या हायकोर्टात (Karnataka High Court) काय युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

(1) कर्नाटक (Karnataka) सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, हिजाब ही इस्लामची (Muslim) अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही आणि त्याचा वापर थांबवल्याने भारतीय संविधानाच्या कलम 25 चे उल्लंघन होत नाही. वास्तविक, कलम 25 धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते.

(2) हिजाब किंवा भगवा स्कार्फ घालण्यावर बंदी घालणारा कर्नाटक सरकारचा 5 फेब्रुवारीचा आदेश घटनेच्या कलम 25 चे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप काही मुस्लिम मुलींनी केला होता. कर्नाटकचे अॅडव्होकेट जनरल (एजी) प्रभुलिंग नवदगी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

(3) कलम 25 भारतातील नागरिकांना विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचा अवलंब, आचरण आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. नवदगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, सरकारचा आदेश घटनेच्या कलम 19 (1) (अ) चे उल्लंघन करत नाही.

(4) हे कलम भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. राज्य सरकारचा 5 फेब्रुवारीचा आदेश कायदेशीर असून त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही, असेही अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले.

(5) हिजाब (Hijab) बंदीच्या विरोधात लढणाऱ्या मुस्लीम मुलींनी गुरूवारी हायकोर्टात आवाहन केले आहे की, त्यांना किमान शुक्रवारी आणि रमजान महिन्यात हिजाब घालून वर्गात जाण्याची परवानगी द्यावी. हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे पवित्र कुराणवर बंदी घालण्यासारखे आहे, असा दावा त्यांनी केला.

(6) हायकोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात गेल्या आठवड्यात सर्व विद्यार्थ्यांना भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब आणि वर्गात कोणताही धार्मिक ध्वज घालण्यास मनाई केली होती, हिजाब वादाशी संबंधित सर्व याचिकांवर विचार करणे बाकी आहे.

(7) न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती जे. एम. काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठासमोर मुस्लीम मुलींची बाजू मांडणारे वकील विनोद कुलकर्णी म्हणाले की, "हिजाब घालण्यावर बंदी घातल्यामुळे गरीब मुस्लिम मुलींना त्रास होत आहे."

(8) कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला की, हिजाबच्या मुद्द्यावरून देशात ‘सामूहिक उन्माद’ आहे. हिजाब 'आरोग्य किंवा नैतिकतेच्या विरोधात नाही.'