Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. यासोबतच न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीचे दु:ख बघून न्यायालय शांत राहू शकत नाही, अशी टिप्पणी केली. अल्पवयीन मुलीच्या मेव्हण्याने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, मुख्य न्यायाधीश रवी मलीमथ आणि न्यायमूर्ती विशाल मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील पाच दिवसांपूर्वी दिलेल्या निर्णयानंतर न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे, ज्यामध्ये या प्रकरणातील आरोपीला फायदा होऊ शकतो, असे म्हणत न्यायालयाने याचिका फेटाळली. या प्रकरणात पीडितेचा मेहुणा आरोपी आहे. या 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करण्यात आले होते. 9 नोव्हेंबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत मुलीच्या मेव्हण्याने तिच्यावर अनेकवेळा बलात्कार केला. त्यानंतर मुलीची सुटका करुन आरोपीला अटक करण्यात आली. मुलीच्या आईने गर्भपातासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सोमवारी न्यायालयाने सांगितले की, दुर्दैवी घटनेमुळे अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय मंडळाने मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली. दोन स्त्रीरोग तज्ञांच्या देखरेखीखाली गर्भपात केला जाऊ शकतो, असा सल्लाही वैद्यकीय मंडळाने दिला आहे.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अल्पवयीन मुलीची गर्भधारणा सुरु राहिल्यास तिच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो किंवा तिच्या मानसिक किंवा शारीरिक आरोग्याला गंभीर हानी पोहोचू शकते. त्यामुळे पीडितेच्या जीवाला असलेला धोका आणि तिचे मानसिक किंवा शारीरिक आरोग्य लक्षात घेता न्यायालय शांत बसू शकत नाही. यासोबतच गर्भपाताची परवानगी देताना तिचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य लक्षात ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.