नवी दिल्ली-  हाथरस पीडितेच्या कुटुंबाच्या आणि साक्षीदाराच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत. त्याची माहिती उद्यापर्यंत द्यावी, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी बलात्काराचे पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे.

हाथरस सामूहिक अत्याचाराप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बोबडे, न्यायमूर्ती बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती रामसुब्रमण्यम यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेवर सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करणे कितपत संयुक्तिक ठरेल, याबाबत पक्षकार आणि याचिकाकर्त्यांनी मते मांडावीत जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाला व्यवस्था करता येईल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

हाथरसची घटना धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे, असे म्हणत या प्रकरणावर वारंवार युक्तिवाद व्हावा असे वाटत नाही, असे मत न्यायालयाने मांडले आहे. परंतु, हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने आपले म्हणणे ऐकून घेत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलास सांगितले. या सुनावणी दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने पोलिस आणि प्रशासनाकडून केलेल्या कारवाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. हे पत्र उत्तर गृह खात्याचे विशेष सचिव राजेंद्र प्रताप सिंग यांनी सादर केले. यात म्हटले आहे की,  या प्रकरणाच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी उत्तर प्रदेश सरकारची मागणी आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारला काही प्रश्न विचारले. पीडित कुटुंब आणि साक्षीदाराच्या सुरक्षिततेसाठी कोणती कारवाई केली, पीडित कुटुंबाने वकील निवडला आहे काय? अशी विचारणा केली. तेव्हा मेहता म्हणाले की पीडित कुटुंबाला संरक्षण दिले असून न्यायालयाबाहेर या तपासाबाबत अनेक चर्चा होत आहेत. तेव्हा सरकारने शपथपत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.