Haryana New Excise Policy: हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमध्ये बिअर आणि मद्य मिळणे या सामान्य बाबी आहेत. पण, कामाच्या ठिकाणी ऑफिसमध्येही मद्य मिळायला लागल्यास आश्चर्य व्यक्त होणे सहाजिक आहे. पण, भारतातील एक राज्याने त्यांच्या उत्पादन शुल्क धोरणात मोठा बदल केला असून, कामाच्या ठिकाणी कॅन्टीनमध्ये आता मद्य मिळणार आहे.

हरियाणा सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण मंजूर केले आहे, ज्या अंतर्गत आता कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्येही बिअर आणि मद्य सेवा दिली जाऊ शकते. हरियाणाचे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 12 जूनपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे हरियाणात दारूचे शौकीन असलेले लोक आता कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कार्यालयातही मद्याचे जाम चाखू शकणार आहेत.

हरियाणा सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत, कॉर्पोरेट कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कमी अल्कोहोलयुक्त बिअर आणि वाइन देऊ शकतील. तसेच, कार्यालयातच बार सुरू करता येतील, मात्र त्यासाठी कंपनीला काही आवश्यक अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.

अशा आहेत अटी आणि शर्ती

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणानुसार, ज्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये किमान पाच हजार कर्मचारी आहेत, अशाच कंपन्यांना कार्यालयात बार उघडण्याची परवानगी असेल. यासोबतच कार्यालयाचे क्षेत्रफळ 01 लाख चौरस फूट असावे आणि किमान दोन हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे कॅन्टीनही बनवावे लागेल.

L-10F परवाना लायसन्सच्या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांनाच दिला जाईल, ज्यासाठी कंपनीला वार्षिक 10 लाख रुपये शुल्क जमा करावे लागेल. यासोबतच परवाना घेणाऱ्या कंपनीला सुरक्षा ठेव म्हणून तीन लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.

दरम्यान, याबाबत अनेक कंपन्यांकडून याबाबत मागणी केली जात होती. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. एका अंदाजानुसार, एकट्या गुरुग्राममध्ये अशा 500 कंपन्या आहेत, ज्या हा परवाना घेऊ शकतात. याशिवाय फरिदाबाद आणि एनसीआरमध्येही अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, ज्यांना या पॉलिसीचा लाभ मिळणार आहे.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणात आयोजकांकडून मनोरंजन कार्यक्रम, प्रदर्शने, सेलिब्रिटी कार्यक्रम, कॉमेडी शो, मॅजिक शो, मेगा शो यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या परवाना शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.