Gujarat High Court: वैवाहिक बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीवर गुजरात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. बलात्कार हा पीडितेच्या पतीने केला असला तरी तो बलात्कारच मानला जाईल, असा निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राजकोट जिल्ह्यातील अंजनबेना मोधा बना विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरातच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना गुजरात उच्च न्यायालयाने ही कठोर टिप्पणी केली.

दरम्यान, या खटल्याच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने अनेक देशांची उदाहरणेही दिली जिथे वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती दिव्येश जोशी यांच्या खंडपीठाने 8 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात अमेरिकेतील 50 राज्ये, ऑस्ट्रेलियातील तीन राज्ये आणि न्यूझीलंड, कॅनडा, इस्रायल, फ्रान्स, स्वीडन, डेन्मार्क, नॉर्वे, सोव्हिएत या देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार बेकायदेशीर असल्याचे अधोरेखित केले.

बार आणि बेंचच्या अहवालानुसार, न्यायालयाने युनायटेड किंगडमचे उदाहरण देखील दिले, जिथून आयपीसीच्या बहुतेक तरतुदी प्रेरित आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, पुरुषाने महिलेवर केलेला लैंगिक अत्याचार हा आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे. न्यायमूर्ती जोशी म्हणाले की, 'अशा स्वरुपाच्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये पुरुष जरी पती असला, तरी दुसऱ्या व्यक्तीप्रमाणेच काम करत असला तरी त्याला सूट मिळते. माझ्या मते हे मान्य करता येणार नाही. पुरुष हा पुरुष असतो, कृत्य हे कृत्य असते, बलात्कार हा बलात्कार असतो, जरी पतीने पत्नीवर केला असला तरीही.

दुसरीकडे, न्यायालयाने ब्वॉयज विल बी ब्वॉयज ही वृत्ती बदलण्याविषयी भाष्य केले. एका महिलेने दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. एका बलात्कार प्रकरणात महिलेला तिचा पती आणि मुलासह आरोपी बनवण्यात आले. खटल्यानुसार, महिलेच्या सुनेने तिचा पती आणि तिच्या पालकांवर तिचे नग्न व्हिडिओ/फोटो काढून पॉर्न वेबसाइटवर अपलोड केल्याचा आरोप केला होता. यावर तिने आक्षेप घेत सासू-सासऱ्याच्या विरोधात तक्रार केली. सासूने सासरची साथ दिल्याचा आरोप महिलेने केला. महिलेने सांगितले की, पती आई-वडिलांच्या सांगण्यावरुन तिच्यासोबत अनैसर्गिक कृत्य करत असे. महिलेने पुढे सांगितले की, कर्जामुळे आपले हॉटेल विकले जाण्यापासून वाचावे म्हणून पैसे कमावण्यासाठी तो हे करत होता.