GST Council Meet जुगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीवर यापुढे २८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाणार आहे तर, कर्करोग, दुर्धर आजारांवरील औषधे, वैद्यकीय उपचाराशी संबंधित खाद्यपदार्थांना या कर आकारणीतून सवलत मिळेल.

‘जीएसटी’ परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयांची घोषणा केली.

यापूर्वी कॅसिनोवरील जीएसटी १८ टक्के होता. आता त्यात तब्बल १० टक्के वाढ होऊन तो २८ टक्के झाला असल्याने कॅसिनो गेमिंग महागडे बनणार आहे. राज्यांशी विचारविनिमय केल्यानंतर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्करोगावरील उपचारांत वापरल्या जाणाऱ्या आणि आयात होणाऱ्या औषधांवर ‘जीएसटी’ आकारला जाणार नाही. तत्पूर्वी, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सहभागी झालेले महाराष्ट्राचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ऑनलाईन गेमिंगच्या माध्यमातून करचोरीचा प्रकार सुरू असल्याचा दावा केला.

‘गेम ऑफ स्किल’ (कौशल्याचा खेळ) आणि ‘गेम ऑफ चान्स’ (संधीचा खेळ) या नावाखाली होणारी करचोरी रोखण्यासाठी आता ऑनलाईन गेमिंगवर २८ टक्के कर आकारला जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

चित्रपटगृहांतील खाद्यपदार्थ स्वस्त

चित्रपटगृहांमध्ये मिळणारे खाद्यपदार्थ, शीतपेयांवरील ‘जीएसटी’ वर कपात करून तो १८ टक्क्यांवरून पाच टक्के केला आहे. वाहन उद्योगाला दिलासा देताना एसयूव्ही श्रेणीतील सेडान गाड्यांवर २२ टक्के अधिभार आकारला जाणार नसल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

...तर व्यावसायिकांना ‘ईडी’चा उपद्रव : विरोधक

• ‘जीएसटी’ची ही यंत्रणा काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींशी जोडण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावावरूनही बैठकीत वादावादी झाल्याचे सांगण्यात आले. लहान, मध्यम व्यावसायिकांना ‘ईडी’चा उपद्रव सहन करावा लागेल, असा आक्षेप विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी घेतला होता.

• मात्र, काळ्या पैशाची निर्मिती किंवा काळा पैसा पांढरा करण्याच्या प्रकारांची माहिती आल्यास ती आर्थिक गुप्तवार्ता विभागाच्या संचालकांकडेच जाईल आणि त्यामार्फत पुढील कारवाई होईल. यात ‘ईडी’चा संबंध असणार नाही, असे महसूल सचिवांनी स्पष्ट केल्यानंतर राज्यांचे समाधान झाल्याचा दावाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.

न शिजवलेल्या, न तळलेल्या पदार्थांच्या पाकिटांवर त्याचप्रमाणे फिश सोल्यूबल पेस्टवरील ‘जीएसटी’ १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय झाला आहे. इमिटेशन जरीच्या धाग्यांवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात येणार आहे. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री.