Government To Conduct Exam In 15 Languages For Job Recruitment Says Jitendra Singh:

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) द्वारे घेतलेली सरकारी नोकरी भरती परीक्षा 15 भाषांमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला सरकारने घेतला आहे. अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नुकतीच दिली.

देशातील तरुणांनी कोणतीही संधी गमावू नये असा सरकारचा हेतू आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे स्थानिक तरुणांच्या सहभागाला चालना मिळेल आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन मिळेल, असे कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या 14 व्या हिंदी सल्लागार समितीच्या बैठकीत बोलताना जितेंद्र सिंह म्हणाले.

"सरकारी नोकरीची परीक्षा 15 भारतीय भाषांमध्ये घेण्याचा नुकताच निर्णय घेण्यात आला आहे जेणेकरून भाषेच्या अडथळ्यामुळे देशातील कोणत्याही तरुणाची नोकरीची संधी चुकू नये," असे कार्मिक राज्यमंत्री सिंग म्हणाले.

हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त, प्रश्नपत्रिका आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तामिळ, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी (मीती) आणि कोकणी या 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये सेट केली जाईल, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या नऊ वर्षांहून अधिक काळात राजभाषा हिंदी व्यतिरिक्त भारतीय प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे, असे ते म्हणाले.

या निर्णयामुळे लाखो इच्छुक उमेदवार त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत परीक्षेत सहभागी होतील.

सिंग म्हणाले की, इंग्रजी आणि हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षा घेण्याच्या विविध राज्यांकडून सातत्याने मागणी करण्यात होत होती.

सध्या जेईई, एनईईटी आणि यूजीसी परीक्षा देखील 12 भाषांमध्ये घेतल्या जात आहेत. UPSC मध्ये अजूनही उच्च शिक्षण विषयाच्या पुस्तकांची कमतरता आहे परंतु भारतीय भाषांमधील विशेष पुस्तकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या समन्वयाने प्रयत्न सुरू आहेत, असे सिंह म्हणाले.

देशातील पहिला MBBS अभ्यासक्रम गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे सुरू करण्यात आला होता. आणि आता उत्तराखंड हे हिंदीमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रम सुरू करणारे दुसरे राज्य बनले आहे, असे ते म्हणाले.