देशातील बेकायदेशीर ऑनलाईन जुगार आणि सट्टेबाजी (Betting) रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने ३०० हून अधिक अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर बंदी घातली आहे. या कारवाईमुळे ऑनलाईन सट्टा चालवणाऱ्या रॅकेटमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत सरकारने अशा एकूण ८,४०० प्लॅटफॉर्म्सना ब्लॉक केले असून, हे डिजिटल विश्वातील सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे पाऊल मानले जात आहे.

ऑनलाईन गेमिंग ॲक्टचा वाढता प्रभाव महत्त्वाची बाब म्हणजे, यातील बहुतांश कारवाई ही 'ऑनलाईन गेमिंग ॲक्ट' (Online Gaming Act) अंतर्गत करण्यात आली आहे. हा कायदा २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी मंजूर करण्यात आला होता आणि १ ऑक्टोबर २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानंतर तब्बल ४,९०० वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यातही सरकारने २४२ वेबसाइट्सवर कारवाई केली होती, ज्याचा ओघ आता अधिक वाढला आहे.

कोणत्या प्लॅटफॉर्म्सवर झाली कारवाई? सरकारने प्रामुख्याने पाच प्रकारच्या प्लॅटफॉर्म्सना लक्ष्य केले आहे:

• ऑनलाईन सट्टेबाजी देणारे गेम्स प्लॅटफॉर्म.

• ऑनलाईन कसीनो स्लॉट, रुललेट आणि लाईव्ह डीलर टेबल ऑफर करणाऱ्या वेबसाइट्स.

• सट्टा आणि मटका जुगार नेटवर्कशी संबंधित वेबसाइट्स.

• 'रियल मनी' कार्ड गेम्स आणि कसीनो ॲप्स.

• पी-२-पी (P-2-P) सट्टेबाजी बाजाराप्रमाणे काम करणारे एक्सचेंज.