Suprme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांना चांगलेच फटकारले. खेडा जिल्ह्यातील 5 मुस्लिम तरुणांना सार्वजनिकरित्या मारहाण केल्याप्रकरणी एका महत्त्वाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. मुस्लिम तरुणांना मारहाणीची घटना 2022 मधील आहे. लोकांना खांबाला बांधून मारहाण करण्याचा अधिकार पोलिसांना कसा मिळाला, असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान विचारला.

दरम्यान, याप्रकरणी चार पोलिसांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि संदीप मेहता यांच्यासमोर सुनावणी सुरु होती. खरं तर, चार पोलीस - इन्स्पेक्टर ए.व्ही. परमार, सब-इन्स्पेक्टर डीबी कुमावत, हेड कॉन्स्टेबल केएल धाबी आणि कॉन्स्टेबल आरआर धाबी यांनी 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पोलिसांना 14 दिवसांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

दुसरीकडे, न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना संतप्त झालेले न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, 'लोकांना खांबाला बांधून मारहाण करण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे का? पुढे, पोलिस अधिकाऱ्यांना फटकारताना न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, ''हा कसला अत्याचार आहे? लोकांना खांबाला बांधणे, सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करणे आणि मारहणीचा व्हिडीओ देखील काढणे... आणि यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी तुमची इच्छा आहे.''

दरम्यान, पोलिसांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे म्हणाले की, ''त्यांच्यावर आधीच फौजदारी खटला सुरु आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर विभागीय कारवाई सुरु आहे. त्याशिवाय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगही (NHRC) चौकशी करत आहे.''

कायद्याचे अज्ञान हे वैध बचाव नाही - SC

दवे यांनी न्यायालयात सांगितले की, 'जाणूनबुजून आदेश न पाळल्याबद्दल पोलिसांवर कोणताही गुन्हा नाही.' यासाठी दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 1996 मध्ये डीके बसू खटल्यात दिलेल्या निर्णयाचा युक्तिवाद केला, ज्यात न्यायालयाने संशयिताला अटक करुन चौकशी करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. ते पुढे म्हणाले की, प्रश्न पोलिसांच्या दोषी असण्याचा नाही तर उच्च न्यायालयाच्या अवमानाच्या अधिकारक्षेत्राचा आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयाची जाणीवपूर्वक अवहेलना करण्यात आली का? हा एक प्रश्न आहे जो उत्तरास पात्र आहे. न्यायालयाच्या त्या निर्णयाची पोलिसांना कल्पना होती का? त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, कायद्याकडे दुर्लक्ष करणे हा योग्य बचाव नाही.

न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, 'डीके बसू प्रकरणात कायदा काय सांगतो हे प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला माहित असला पाहिजे. आम्ही कायद्याचे विद्यार्थी असल्यापासून डीके बसूंच्या निकालाबद्दल ऐकत आहोत.' न्यायमूर्ती गवई यांनी विचारले की, या सर्व पोलिसांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या खासगी तक्रारीचे स्टेटस काय आहे? यावर तक्रारदाराच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकील एच. सय्यद यांनी प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

''ते तुमची विशेष काळजी घेतील''

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, हे अपील असल्याने न्यायालयाला सुनावणी घ्यावी लागेल. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 दिवसांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी दवे यांनी केली असून, स्थगिती दिली नाही तर हे अपील निरर्थक ठरेल. त्यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले आणि म्हणाले की, ''जा आणि तुरुंगात मजा करा. तुम्ही तुमच्याच अधिकाऱ्यांचे पाहुणे व्हाल. ते तुमची विशेष काळजी घेतील.''