नवी दिल्ली :  शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, फक्त त्यांनी विरोध करण्याचा मार्ग बदलावा. यामुळे कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी होता कामा नये. केंद्राने देखील कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याबाबत विचार करावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. शेतकरी आंदोलन आणि इतरांच्या भ्रमण स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर प्राधान्यक्रमाने सुनावणी घेण्यात येईल. याठिकाणी कायद्याची वैधता महत्त्वाची ठरणार नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा निष्पक्ष आणि स्वतंत्र अशा समितीच्या स्थापनेचा मुद्दा मांडला. या समितीने  आंदोलक शेतकरी आणि केंद्राचे कायद्यांबाबतचे म्हणणे जाणून घ्यावे. पुढे ही समिती घेईल तो निर्णय सर्वांनी मान्य करावा, असेही न्यायालयाने सूचविले. या समितीमध्ये कृषीतज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांनाही सामावून घेण्यात यावे असे न्यायालयाने सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराने इतरांच्या मुक्त फिरण्याच्या, जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदी करण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करता कामा नये. कारण आंदोलनाच्या अधिकाराच्या माध्यमातून सगळे शहरच ब्लॉक करता येणार नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.

विरोध घटनात्मकच

सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी चर्चा न करता तसेच आंदोलन सुरू ठेवले तर याचा त्यांना फारसा लाभ होणार नाही. या आंदोलनामध्ये जोपर्यंत कोणतीही जिवीत अथवा वित्तहानी होत नाही तोपर्यंत ते घटनात्मकच 
आहे. 

न्यायालय म्हणाले..

•    आम्ही कृषी कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय घेणार नाही.
•    आंदोलन करणे मुलभूत हक्क आहे, पण आंदोलनामुळे कुणाच्या      जीवाला धोका निर्माण होऊ नये.
•   पक्षकारांना म्हणणे मांडता यावे म्हणून समिती स्थापन केली जावी.
•   चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा शक्य.
•   कृषी कायदे मागे घेण्याची शक्यता सरकारने पडताळून पाहावी.
•   आंदोलकांना दिल्लीत प्रवेश द्यायचा की नाही हा पोलिसांचा प्रश्‍न.

अधिक वाचा :

भारतातडून ‘सीएमएस-०१’ दूरसंचार उपग्रहाचं यशस्वी प्रक्षेपण ;  अंदमान- निकोबार आणि लक्षद्वीपही दूरसंचाराच्या कक्षेत येणार

असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमची ‘मिशन यूपी’ला सुरुवात

एमसीआय’च्या निर्णयाने परदेशी विद्यापीठांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय