Delhi High Court: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाली काढली. बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याप्रकरणी राहुल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. काँग्रेस नेते, दिल्ली पोलीस आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिक्रियांनंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

दरम्यान, बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 228A अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे. या प्रकरणात दोषीला दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, राहुल यांनी 2021 मध्ये सोशल मीडिया पोस्टद्वारे बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

दुसरीकडे, राहुल गांधी यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाने मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, त्यांनी (काँग्रेस नेते) त्यांचे ट्विट डिलीट केले आहे, ज्यामध्ये कथित बलात्कार आणि खून झालेल्या दलित मुलीची ओळख उघड झाली होती. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X च्या वकिलाने पुष्टी केली की, राहुल गांधी यांनी स्वतःच त्यांचे ट्विट हटवले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते मकरंद सुरेश म्हाडलेकर यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या 2021 च्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. आई-वडिलांचा फोटो शेअर करुन बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करावी आणि त्यामुळे राहुल गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन उच्च न्यायालयात याचिकेत केलेल्या प्रार्थनेचे समाधान होऊन याचिका निकाली काढल्याचे सांगितले.