Fighter Jet: फ्रान्सला भारताकडून राफेल मरीनसाठी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (LRO) प्राप्त झाले आहे. त्यात २६ राफेल मरीन खरेदीशी संबंधित नियम आणि नियमांचा उल्लेख आहे. राफेल-एम करार अंतिम टप्प्यात आहे, परंतु त्याची निर्माता कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन भारतीय हवाई दलाच्या बहुप्रतिक्षित 114 लढाऊ विमानांच्या करारावर लक्ष ठेवून आहे.

LOR हा असा दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये भारत सरकारने राफेल सागरी विमानासाठी त्याच्या सर्व आवश्यकता आणि क्षमतांचा उल्लेख केला आहे. हे विमान आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्य या जहाजांवरून काम करेल. 26 जेट्ससाठी किंमतीत वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वी भारताला स्वीकृती पत्र देऊन या करारावर स्वाक्षरी 2024 मध्ये होणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले जात आहे.

डसॉल्ट एव्हिएशनने भारतीय हवाई दलाला 36 राफेल विमाने सुपूर्द केल्यानंतर जागतिक स्तरावर लढाऊ विमानांच्या मागणीत वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. डसॉल्ट एव्हिएशनचे राफेल भारतीय हवाई दलाच्या निविदेसाठी जगभरातील इतर तीन प्रमुख लढाऊ विमानांशी स्पर्धा करत आहे.

यामध्ये बोइंगचे F/A-18 आणि F/15EX, लॉकहीड मार्टिनचे F-21, SAAB चे ग्रिपेन यांचा समावेश आहे. भारत मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट (MRFA) डील अंतर्गत ही 114 विमाने खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

राफेलने 2013 मध्ये 126 जेटसाठी मागील टेंडर जिंकले होते, जे 2007 मध्ये भारतीय हवाई दलाने तयार केली होते. या कराराला मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (MMRCA) प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम असे म्हणतात. पण 2015 मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा करार रद्द केला आणि सुमारे 8 अब्ज डॉलर्सच्या करारात फ्रान्सकडून 36 राफेल खरेदी केली.

भारतीय हवाई दलाने MRFA साठी 2018 मध्ये एक RFI जारी केले आणि जगभरातील विमान उत्पादकांकडून अब्ज डॉलर्सच्या करारासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहायला मिळाले.