दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयाने शनिवारी ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात सोशल मीडियावरील पोस्टशी संबंधित प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठातील हिंदू कॉलेजचे सहयोगी प्राध्यापक रतन लाल यांना जामीन मंजूर केला. रतन लाल यांना जामीन मंजूर करताना, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "एखाद्या व्यक्तीने दुखावलेली भावना ही संपूर्ण समूह किंवा समुदायाची प्रतिनिधी असू शकत नाही. भावना दुखावल्याबद्दलची अशी कोणतीही तक्रार वस्तुस्थितीचा संपूर्ण स्पेक्ट्रम विचारात घेऊनच समजली जाईल." संदर्भाने पाहिले पाहिजे." (Feeling Hurt By Someone's Court Said This While Granting Bail To Du Professor Ratan Lal)

सशर्त न्यायालयाने प्राध्यापकाला जामीन मंजूर केला

मात्र, रतन लाल (Ratan Lal) यांनी अशी वक्तव्ये टाळावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता जामीन काळात ते पोस्ट करणार नाही किंवा मुलाखतही देणार नाही. विशेष म्हणजे सोशल मीडियावर (Social Media) आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रतन लाल यांना पोलिसांनी शनिवारी न्यायालयात (Court) हजर केले.

दुसरीकडे, न्यायालयात सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी प्राध्यापक रतनलाल यांच्या कोठडीची मागणी केली नाही. आरोपीला न्यायालयीन कोठडी हवी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. सुशिक्षित व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा करता येत नाही. ही केवळ सोशल मीडिया पोस्ट नाही, तर ती यूट्यूबवर टाकण्यासही सांगितले जात होते. आरोपीने यापुढे अशी चूक करु नये म्हणून पोलीस (Police) त्यांना कोणतीही सूचना न देता CrPC 41A अंतर्गत अटक करु शकतात.

न्यायाधीशांनी पोलिसांना प्रश्न केला

पोलिसांच्या युक्तिवादावर न्यायाधीशांनी विचारले, सोशल मीडियावर पोस्ट कधी आली? सोशल मीडियावर त्याची आणखी चर्चा झाली, तर प्रत्येक वेळी हा नवा गुन्हा मानला जाईल का? त्यावर उत्तर देताना पोलिसांनी सांगितले की, केवळ ही पोस्टच नाही तर आरोपीने त्यांच्या यूट्यूबवरील पोस्टलाही न्याय दिला. त्यावर न्यायाधीशांनी विचारले की, असे किती व्हिडिओ आहेत? कोर्टाला उत्तर देताना पोलिसांनी सांगितले की, दोन व्हिडिओ आहेत. अशा परिस्थितीत आरोपीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात यावी.

दुसरीकडे, तर रतन लाल यांच्या वकिलाने सांगितले की, या प्रकरणी कोणताही खटला चालत नाही. अटक सोडा, त्यांच्यावर एफआयआरही नोंदवू नये. आतापर्यंत सोशल मीडिया पोस्टवरुन कोणताही हिंसाचार झालेला नाही. अशा स्थितीत कलम 153 अ कसे लावू शकतात. भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. इथे प्रत्येकाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हा एफआयआर रद्द करण्यात यावा. अशा स्थितीत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने रतन लाल यांना जामीन मंजूर केला.