नवी दिल्ली: गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने बनवलेल्य़ा कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटना अंदोलन करत आहेत. कृषी कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात अनेक चर्चेच्या फेऱ्या पार पडल्या मात्र अद्याप कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघू शकला नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सरकार पुन्हा चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. तथापि या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांना दीड वर्षासाठी स्थगिती देण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त समिती नेमण्याच्या प्रस्तावाला शेतकरी संघटनांनी पहिल्यांदा प्रतिसाद द्यावा असे तोमर यांनी म्हटले आहे.

भारत बंद: जीएसटीमुळे देशभरात आज बंद,कोणत्या सेवांवर होणार परिणाम?

कृषी कायद्याच्या विरोधातील शेतकरी संघटनांनचे अंदोलन संपुष्टात यावे यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या. शेवटची फेरी 22 जानेवारीला पार पडली होती. मात्र 26 जानेवारीला राजधानी दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रक्टर रॅली दरम्यान निर्माण झालेल्या हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर कृषी कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली नाही. ‘’शेतकऱ्यांबाबत मोदी सरकार संवेदनक्षम आहे, आम्ही चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमध्ये सहभागी झालो आहोत, परंतु आमच्या प्रस्तावाला शेतकरी संघटनांनी प्रतिसाद दिलेला नाही,’’ असे तोमर यावेळी म्हणाले.