भारतीय किसान युनियनचे नेते (Indian Farmers Union Leader) राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी रविवारी देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्राने पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमी देण्यासाठी कायदा आणावा, अशी मागणी केली.

मुंबईत संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा (SSKM) बॅनरखाली आझाद मैदानावर 'किसान महापंचायत' (farmers' mega conclave) मध्ये सहभागी होण्यासाठी, टिकैत म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना MSP चे समर्थक होते. शेतकर्‍यांच्या हिताची हमी देण्यासाठी देशव्यापी कायदा आणायला हवा होता.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार (Central Government) या विषयावरील चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्राने शेतकऱ्यांना एमएसपी हमी देण्यासाठी कायदा आणावा. कृषी आणि कामगार क्षेत्राशी संबंधित अनेक समस्या आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे आणि आम्ही त्यांना द्रुष्टीक्षेपात आणण्यासाठी देशभर फिरू,” असे ही ते म्हणाले.

टिकैत यांनी केंद्राच्या तीन कृषी विपणन कायद्यांविरोधात वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याची देखील मागणी त्यांनी केली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीचे तीन कृषी कायदांचा निर्णय जाहीर केला आहे.

शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (Promotion and Facilitation) कायदा, 2020, किंमत हमी आणि शेत सेवा कायदा, 2020 वरील शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार आणि या मागणीसह अनेक शेतकरी नोव्हेंबर 2020 पासून दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून होते.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 2020 मागे घ्यावा आणि पिकांवर एमएसपीची हमी देण्यासाठी नवीन कायदा लागू केला जाईल. आंदोलक शेतकर्‍यांशी चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झालेल्या केंद्राने कायदे शेतकर्यांच्या हिताचे असल्याचे सांगितले.